सरकार ने पिछले साल लागू हुए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया है, जिसके बाद किसान खुश तो हैं लेकिन अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं हैं। किसान नेताओं इस बारे में औपचारिक अधिसूचना जारी की और साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग की।