Palestine: ऑस्ट्रेलिया भी फलस्तीन को मान्यता देगा, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज का बयान; इस्राइल को बड़ा झटका

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में ऑस्ट्रेलिया कर सकता है एलान
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की कैबिनेट के कई सदस्यों ने भी फलस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने की मांग की थी। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में गाजा पर कब्जे की जो योजना बनाई है, उसकी भी ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तीखी आलोचना की है। अल्बानीज ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सोमवार को उनकी कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में ही फलस्तीन को अलग देश का दर्जा देने पर फैसला होगा। आगामी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के दौरान इसका औपचारिक एलान किया जाएगा।

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फलस्तीन को पूरी करनी होंगी कुछ शर्ते
अल्बानीज ने कहा कि फलस्तीन ने ऑस्ट्रेलिया से कुछ प्रतिबद्धताओं का पूरा करने की बात कही थी, जिनके तहत फलस्तीन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और साथ ही गाजा का वि-सैन्यीकरण होगा और वहां चुनाव भी कराए जाएंगे। अल्बानीज ने कहा कि द्वि-राष्ट्र समाधान से ही पश्चिम एशिया में हिंसा के चक्र पर रोक लगने की उम्मीद है। इससे संघर्ष का अंत होगा और गाजा में भुखमरी और लोगों की परेशानी खत्म होगी। अल्बानीज ने इस्राइली सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि इस्राइली सरकार अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रही है और लोगों को खाना-पानी भी देने से रोक रही है। 

150 देश दे चुके हैं फलस्तीन को मान्यता
ऑस्ट्रेलियाई नेताओं ने बीते हफ्ते फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महमूद अब्बास ने पश्चिमी देशों की शर्तों के प्रति सकारात्मक जवाब दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा फलस्तीन को मान्यता देने के एलान की इस्राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी निंदा की। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 150 देश फलस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। हालांकि ये मान्यता महज संकेतात्मक है। 

द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के तहत इस्राइल के साथ ही फलस्तीन भी अलग देश होगा, जिसमें वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलम के कुछ हिस्से होंगे। पूर्वी यरूशलम के वे हिस्से फलस्तीन में शामिल किए जाएंगे, जिन्हें इस्राइल ने 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में जीता था।