Bangladesh: अदाणी समूह से हसीना कार्यकाल में हुआ करार पर जांच शुरू, भ्रष्टाचार साबित हुआ तो रद्द होगा समझौता

राष्ट्रीय समीक्षा समिति की ओर से पेश एक अंतरिम रिपोर्ट पर सलाहकार ने यह प्रतिक्रिया दी। समिति का गठन हसीना शासन के दौरान बिजली क्षेत्र के समझौते की समीक्षा के लिए किया गया था। सलाहकार की टिप्पणियों पर अदाणी समूह की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज मोइनुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने हाल ही में हसीना शासन के दौरान हुए सौदों में कथित भ्रष्टाचार पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। समिति के जनवरी में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

कानूनी प्रक्रिया में मिलेंगे मजबूत सबूत
सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर एक व्यक्ति के हवाले से कहा, हमारा मानना है कि जब अदाणी और भ्रष्टाचार में शामिल उनकी कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ देश एवं विदेश में कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको भ्रष्टाचार के मजबूत सबूत मिलेंगे।