भारत-बांग्लादेश संबंध: क्या PM मोदी-तारिक की मुलाकात से मिटेगी कड़वाहट, या शेख हसीना की एंट्री बिगाड़ेगी खेल?

क्या ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे तारिक रहमान?
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, तनाव के चलते प्रधानमंत्री तारिक रहमान 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा सकते हैं। ढाका के समाचार पत्र प्रथम आलो के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों के कारण रहमान की भारत यात्रा लगभग अनिश्चित मानी जा रही है।

हसीना के बयान पर क्यों भड़का बांग्लादेश?
शेख हसीना ने पांच अगस्त को दिल्ली से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा की। बांग्लादेश ने इस घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इससे बांग्लादेशी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। भारत सरकार ने करारा जवाब दिया कि इस मीडिया कार्यक्रम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और वे किसी राजनीतिक बयान का समर्थन नहीं करते। इसके बाद बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि भारत 'हसीना कार्ड' खेलकर दोस्ती नहीं निभा सकता।

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तनाव के बीच कूटनीति के पांच बड़े पहलू

• शीर्ष बैठक से उम्मीद: भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा, 'जब दो नेता मिलते हैं, तो कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है।'
• हसीना की प्रत्यर्पण मांग: बांग्लादेश का रुख कायम है कि मौत की सजा प्राप्त शेख हसीना को भारत तुरंत बांग्लादेश को सौंपे।
• नेताओं का आपसी सम्मान: त्रिवेदी ने कहा कि तारिक रहमान और नरेंद्र मोदी दोनों ही जननेता हैं और उनके बीच कोई नकारात्मकता नहीं है।
• भारतीय उच्चायुक्त की नई भूमिका: दिनेश त्रिवेदी जून में पद संभालने वाले पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
• तारिक-त्रिवेदी मुलाकात: सोमवार को उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी और पीएम तारिक रहमान के बीच एक अहम बैठक प्रस्तावित है।

कैसे बिगड़े दोनों देशों के रिश्ते?
वर्ष 2024 में हिंसक छात्र आंदोलनों के बाद शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया था और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। नवंबर 2025 में ढाका की एक विशेष अदालत ने उन्हें मानव अधिकार उल्लंघनों के लिए मौत की सजा सुनाई। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के समय से ही दोनों देशों के रिश्ते ठंडे पड़े हुए थे। हालांकि, फरवरी में तारिक रहमान के सत्ता संभालने के बाद सुधार के संकेत मिले थे, लेकिन 5 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर नया विवाद खड़ा कर दिया है।