Explainer: भारत से युद्ध में पाकिस्तान की मदद करेंगे सऊदी-तुर्किये, क्या है तीन देशों का मक्का रक्षा समझौता?

पहले जानें- क्या है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता, इसकी शर्तें क्या?

• समझौते का सबसे केंद्रीय प्रावधान यह है कि इसमें शामिल तीनों ही देशों में से किसी भी एक पर बाहरी देश की तरफ से किया गया हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। 
• समझौते में कहा गया है कि यह प्रावधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर (यूएन चार्टर) के अनुच्छेद 51 पर आधारित है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।
• तीनों ही देशों की तरफ से इस समझौते का मकसद एक-दूसरे की रक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है, ताकि किसी बाहरी हमले के खिलाफ एकजुटता बनाए रखी जा सके।
• आधिकारिक तौर पर समझौते में स्पष्ट कहा गया है कि यह कोई धार्मिक, सांप्रदायिक सैन्य गुट या परमाणु तकनीक साझा करने का न तो तंत्र है और न ही इसे बनाने की कोशिश।
• तीनों देश लगातार रणनीतिक खुफिया जानकारी साझा करने, अभियानों के लिए संयुक्त योजना बनाने, सैन्य कर्मियों की ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यासों का औपचारिक ढांचा भी खड़ा करेंगे।

तीनों देशों की ओर से समझौते के लिए क्यों चुना गया यह समय? 

कैसे एक-दूसरे से फायदा हासिल करने की जुगत में तुर्किये, सऊदी और पाकिस्तान?

• अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन का कहना है कि यह समझौता पाकिस्तान को पश्चिम एशिया की उभरती हुई सुरक्षा व्यवस्था में और ज्यादा गहराई और मजबूती से स्थापित करता है। परमाणु हथियार क्षमता से लैस होने की वजह से त्रिपक्षीय गठबंधन में पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सैन्य प्रभाव काफी बढ़ जाता है।
• कुगेलमैन का मानना है कि पाकिस्तानी नेता विश्व मंच पर अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। वे दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि उनका देश केवल अस्थिरता या आतंकवाद का सामना करने वाला देश नहीं है, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अहम वैश्विक खिलाड़ी है।
• पाकिस्तान के लिए पश्चिम एशिया रणनीतिक रूप से भी काफी अहम है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा (ईंधन) जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है और यहां लाखों पाकिस्तानी प्रवासी काम करते हैं। इस समझौते के बदले पाकिस्तान को वित्तीय सहायता, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा की ठोस गारंटी मिलती है।
• ट्रंप प्रशासन जो हमेशा अपने सहयोगियों से सुरक्षा का बोझ साझा करने की मांग करता रहता है, इस ईरान-केंद्रित गठबंधन का स्वागत कर सकता है। इससे अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंधों को रणनीतिक मजबूती मिल सकती है। हालांकि, इस्राइल की सुरक्षा और इस्लामिक देशों के साथ आने को लेकर अमेरिका सतर्कता भी बरतेगा।

क्या यह इस्लामिक देशों के नाटो जैसे गठबंधन बनने की शुरुआत है?

भारत के लिए तीनों देशों के समझौते के क्या मायने हैं?

• भारतीय रक्षा विश्लेषकों के अनुसार, यह संधि पाकिस्तान को कूटनीतिक सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और अतिरिक्त कूटनीतिक बढ़त देती है। भविष्य में भारत के साथ किसी टकराव में पाकिस्तान तुर्किये और सऊदी अरब से कूटनीतिक या रणनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में भारत के पारंपरिक सुरक्षा संतुलन के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
• तुर्किये पहले से ही पाकिस्तान को कई आधुनिक सैन्य उपकरण देता रहा है, जिसमें हथियारबंद ड्रोन्स, स्टील्थ तकनीक से लैस कोर्वेट पोत और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक तकनीक शामिल हैं। हालांकि, भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किये के सहयोग के बावजूद पाकिस्तान की क्षमताओं को नेस्तानाबूत कर चुका है। ऐसे में तुर्किये का पाकिस्तान के साथ आना भारत के लिए खास चिंता का मुद्दा नहीं है।
• भारत के लिए असल चिंता की बात पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का जुड़ना है। दरअसल, सऊदी की भारी पूंजी का निवेश तुर्किये और पाकिस्तान के संयुक्त रक्षा उपक्रमों में हो सकता है। यह निवेश पाकिस्तान की सेना के आधुनिकीकरण को जबरदस्त रूप से तेज कर सकता है, जिसका सीधा असर भारत की पश्चिमी सीमा की सैन्य सुरक्षा पर पड़ सकता है।

क्या भारत इस स्थिति से निपटने में सक्षम?