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Delhi EV Policy: पुरानी गाड़ी कबाड़ में दें और नई ईवी पर पाएं एक लाख की छूट, जानें दिल्ली सरकार का मास्टरप्लान
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jagriti
Updated Thu, 19 Mar 2026 12:54 PM IST
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सार
Buy EV Get 1 Lakh Off: दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई ईवी नीति लाने जा रही है, जिसमें पुरानी बीएस-IV या उससे पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर लोगों को सीधे नकद प्रोत्साहन मिलेगा। खास बात यह है कि अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो एक लाख रुपये का फायदा मिल सकता है। साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट से ईवी खरीदना और सस्ता हो जाएगा। यह कदम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है।
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : adobe stock
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विस्तार
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दिल्ली सरकार एक नई रणनीति के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जा रही है। इस बार फोकस सिर्फ ईवी खरीदने पर नहीं, बल्कि पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने पर भी है।
क्या है नई स्कीम?
अगर आपके पास बीएस-IV या उससे पुरानी गाड़ी है और आप उसे सरकार की ओर से अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर जमा करते हैं, तो आपको एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी के साथ उसे संभालकर रखने पर छह महीने के अंदर नया ईवी खरीदने पर कैश इंसेंटिव भी मिलेगा।
टैक्स में भी बड़ी राहत
सरकार सिर्फ कैश इंसेंटिव ही नहीं दे रही, बल्कि रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी फायदा दे रही है। ईवी वालों के लिए ये दाेनों ही 100 प्रतिशत माफ होंगे। यह छूट 31 मार्च 2030 तक लागू हो सकती है। यहां ध्यान रहे कि इसमें केवल 30 लाख रुपये तक की EV कारों को यह पूरा लाभ मिलेगा।
कैसे मिलेगा पैसा?
पूरा पैसा डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा व आवेदन प्रक्रिया परिवहन विभाग तय करेगा।
क्यों जरूरी है यह नीति?
दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। इसलिए सरकार पुरानी गाड़ियों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है। साथ ही शहर को क्लीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना भी सरकार का लक्ष्य है।
इस नीति का असली असर क्या होगा?
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क्या है नई स्कीम?
अगर आपके पास बीएस-IV या उससे पुरानी गाड़ी है और आप उसे सरकार की ओर से अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर जमा करते हैं, तो आपको एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी के साथ उसे संभालकर रखने पर छह महीने के अंदर नया ईवी खरीदने पर कैश इंसेंटिव भी मिलेगा।
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- इलेक्ट्रिक कार: इसमें एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन मिल सकती है। वो भी केवल 15 लाख रुपये तक की एक्स-फैक्टरी कीमत वाली कारों पर।
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L5M): इसके तहत करीब 25,000 का प्रोत्साहन मिलेगा।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: इसमें दस हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
टैक्स में भी बड़ी राहत
सरकार सिर्फ कैश इंसेंटिव ही नहीं दे रही, बल्कि रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी फायदा दे रही है। ईवी वालों के लिए ये दाेनों ही 100 प्रतिशत माफ होंगे। यह छूट 31 मार्च 2030 तक लागू हो सकती है। यहां ध्यान रहे कि इसमें केवल 30 लाख रुपये तक की EV कारों को यह पूरा लाभ मिलेगा।
कैसे मिलेगा पैसा?
पूरा पैसा डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा व आवेदन प्रक्रिया परिवहन विभाग तय करेगा।
क्यों जरूरी है यह नीति?
दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। इसलिए सरकार पुरानी गाड़ियों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है। साथ ही शहर को क्लीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना भी सरकार का लक्ष्य है।
इस नीति का असली असर क्या होगा?
- यह नीति तीन बड़े बदलाव ला सकती है:
- पुरानी गाड़ियों की संख्या तेजी से घटेगी।
- ईवी खरीदना सस्ता और आकर्षक होगा।
- दिल्ली में प्रदूषण पर सीधा असर पड़ेगा।
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