EV: 2030 तक ईवी सेक्टर में चार करोड़ नौकरियों की संभावना! हर साल 15-20% बढ़ेगी भर्ती, रिपोर्ट में बड़ा दावा

प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष नौकरियां:
अनुमानित 3 से 4 करोड़ नौकरियों में से 10-15 प्रतिशत प्रत्यक्ष नौकरियां होंगी, जबकि 85-90 प्रतिशत अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी।

असेम्बली लाइन से आगे की हायरिंग:
अगला दशक सिर्फ असेम्बली-लाइन की सामान्य नौकरियों तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि पूरी वैल्यू चेन में स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम्स और बैटरी टेक्नोलॉजी में कुशल प्रतिभाओं की मांग 15-20% वार्षिक वृद्धि (Y-o-Y) के साथ बढ़ेगी।

अनुबंध पर नौकरियां:
इस नए हायरिंग वेव की 40-50 प्रतिशत शुरुआत कॉन्ट्रैक्टुअल और फ्लेक्सी-स्टाफिंग रोल्स के रूप में होगी, जो बाद में स्थायी रोल्स में बदल जाएंगी। उच्च-विकास वाले विनिर्माण में यह एक सामान्य पैटर्न है।

प्रोडक्ट्स और पार्ट्स सेगमेंट में मांग:
प्रोडक्ट्स एंड पार्ट्स सेगमेंट कुल हायरिंग का 40-45 प्रतिशत हिस्सा कवर करेगा। यह मांग सिर्फ बड़े OEMs और टियर-I सप्लायर्स तक सीमित न रहकर टियर-II और टियर-III के ईवी-केंद्रित MSMEs और स्टार्टअप्स तक फैलेगी, जो बैटरी सेल्स, मोटर्स, कंट्रोलर्स, सेमीकंडक्टर्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू उत्पादन में लगे हैं।

फास्ट-ग्रोइंग बैटरी रिसाइकलिंग:
वित्त वर्ष 2022 से 2026 के बीच 55 प्रतिशत सीएजीआर (CAGR) की दर से बढ़ा बैटरी रिसाइकलिंग बाजार, इस सेक्टर में जॉब क्रिएशन और निवेश जुटाने वाले सबसे तेज क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रतिभा की मांग:
ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर (चार्जिंग आदि) के तेजी से होते विस्तार के कारण इस क्षेत्र में टैलेंट की मांग अगले 10 वर्षों में 45 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।

वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी:
भारत वर्तमान में पैसेंजर कार सेगमेंट में वैश्विक ईवी उद्योग में 4 प्रतिशत का योगदान देता है और टू-व्हीलर सेगमेंट में 17 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी रखता है। हालांकि, असली अवसर ग्लोबल वैल्यू चेन में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने में है।

नीतिगत बदलाव और राज्य स्तरीय नीतियां:
राज्य अब क्रियान्वयन के स्तर पर ईवी नीतियां लागू कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली की 7,000 करोड़ रुपये की 'ईवी पॉलिसी 2026' और सब्सिडी पोर्टल शामिल हैं। भारत की ईवी कहानी अब केवल प्रोत्साहन से हटकर औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर होने वाली भर्ती की ओर शिफ्ट हो रही है।

मेक इन इंडिया और ऊर्जा सुरक्षा:
'मेक इन इंडिया' पहल के समर्थन से यह वृद्धि भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करेगी, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगी और 2070 तक 'नेट-जीरो उत्सर्जन' के लक्ष्य का समर्थन करेगी, साथ ही टियर-II और III क्षेत्रों में अवसर पैदा करेगी।

पारंपरिक ऑटोमोटिव हब्स (50-55% मांग): 
रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल ईवी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार का केंद्र विनिर्माण है। कुल रोजगार मांग का 50 से 55 प्रतिशत हिस्सा पारंपरिक ऑटोमोबाइल केंद्रों में केंद्रित रहने का अनुमान है। जिसमें तमिलनाडु (15.24%), महाराष्ट्र (13%), गुजरात (13%), कर्नाटक (6.3%), एनसीआर (6%) और तेलंगाना (5%) शामिल हैं।

टियर-II और टियर-III का उभरता दबदबा:
वृद्धि का अगला चरण पारंपरिक क्लस्टर्स से बाहर हो रहा है। होसुर (Hosur), साणंद (Sanand) और धोलेरा (Dholera) जैसे टियर-II और III औद्योगिक गलियारों में गीगाफैक्ट्रीज, कंपोनेंट पार्क्स, बैटरी रिसाइकलिंग सुविधाएं और सप्लायर इकोसिस्टम स्थापित हो रहे हैं।

पारंपरिक हब्स से बाहर नई नौकरियां:
रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में लगभग 70 प्रतिशत नई भर्तियां पारंपरिक ऑटोमोबाइल और विनिर्माण केंद्रों के बाहर से होंगी। इसके अलावा, इस भर्ती प्रक्रिया का 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा शुरुआत में संविदा और लचीली नियुक्तियों के रूप में होगा। बाद में इनमें से कई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति मिलने की संभावना है।