EV Discount: तेलंगाना का बड़ा कदम, सरकारी कर्मचारियों को ईवी खरीदने पर मिलेगा 20% तक डिस्काउंट
तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने मंगलवार को देश की पहली, राज्य द्वारा बातचीत से तय की गई ईवी छूट पहल की घोषणा की। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दो-पहिया और चार-पहिया वाहनों पर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
विस्तार
Add as a preferredतेलंगाना सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह देश की पहली ऐसी योजना है, जिसमें राज्य सरकार ने सीधे कंपनियों से डिस्काउंट तय कराया है। तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने मंगलवार को इस अनोखी ईवी छूट पहल की घोषणा की।
किन कंपनियों से मिला यह डिस्काउंट?
सरकार ने Mahindra Electric (महिंद्रा इलेक्ट्रिक), Ola Electric (ओला इलेक्ट्रिक), Gravton Motors (ग्रेवटन मोटर्स) और Ather Energy (एथर एनर्जी) जैसी कंपनियों के साथ बातचीत कर यह छूट तय की है।
इस पहल से एक कर्मचारी को ईवी खरीदने पर 4 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।
किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा?
यह डिस्काउंट तेलंगाना के लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा।
सरकार का लक्ष्य है कि पहले अपने कर्मचारियों को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
क्या यह सिर्फ टैक्स छूट से अलग है?
हां, यह योजना पारंपरिक टैक्स छूट से अलग है।
इसमें:
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कंपनियों से सीधे कीमत में छूट दिलाई गई है
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यह कोई सरकारी सब्सिडी नहीं, बल्कि नेगोशिएटेड डिस्काउंट है
पहले से कौन-कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं?
2024 में ही तेलंगाना सरकार ने ईवी पर:
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100 प्रतिशत रोड टैक्स छूट
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100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस माफी
लागू की थी। अब 20 प्रतिशत अतिरिक्त डिस्काउंट मिलने से ईवी और सस्ते हो जाएंगे।
क्या सरकार खुद भी EV अपनाएगी?
हां, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने निर्देश दिया है कि अब सभी सरकारी विभाग केवल ईवी ही खरीदेंगे।
यहां तक कि शहरों में सरकारी काम के लिए किराए पर ली जाने वाली गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक होंगी।
क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा?
हाँ, सरकार पूरे राज्य में चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने जा रही है:
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सचिवालय से लेकर जिला और मंडल स्तर तक
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बड़े पब्लिक पार्किंग एरिया में
इसके अलावा होटल, मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को भी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कहा गया है।
क्या प्रदूषण कम करने पर भी फोकस है?
बिल्कुल, सरकार का लक्ष्य साफ है- प्रदूषण कम करना।
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करीब 1 लाख ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक किट से अपग्रेड किया जाएगा
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2,800 नई इलेक्ट्रिक बसें भी जोड़ी जाएंगी
ईवी को बढ़ावा देना मकसद
तेलंगाना की यह पहल ईवी को सस्ता और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
सरकारी कर्मचारियों को शुरुआती यूजर बनाकर, सरकार पूरे समाज में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देना चाहती है।
