EV Subsidy update: दिल्ली सरकार ने भेजी रुकी हुई ईवी सब्सिडी, अब नई पॉलिसी में मिलेगी ज्यादा छूट; जानें डिटेल

कुल वितरित राशि: अब तक लगभग 7.95 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
आधार सीडिंग का फायदा: कुल 22,733 दावों में से 12,877 खरीदारों ने आधार सीडिंग पूरी कर ली है, जिससे वे 24.04 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी के हकदार बन गए हैं।
पारदर्शिता पर जोर: इसके साथ ही सरकार भ्रष्टाचार और देरी को खत्म करने पर भी जोर दे रही है। इसके लिए सरकार ने अब PFMS (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है, जिससे पैसा सीधा मालिक के खाते में जाएगा।

न्यू ईवी पॉलिसी और पोर्टल अपग्रेड
परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार केवल रुकी हुई सब्सिडी ही नहीं दे रही, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है।
पोर्टल का अपग्रेड: दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल को पूरी तरह से आधुनिक और सुव्यवस्थित किया जा रहा है। नए खरीदारों को आवेदन में कोई परेशानी न हो इसलिए इसे जल्द ही नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा।
न्यू ईवी पॉलिसी: सरकार एक नई ईवी पॉलिसी लाने की तैयारी में है। यह नीति न केवल वित्तीय सब्सिडी देगी, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ग्लोबल हब बनाएगी। 
फिलहाल जिन खरीदारों का सत्यापन होना अभी बाकी है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे किसी का पैसा सिस्टम में न फंसे।

प्रदूषण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
इसी दौरान परिवहन मंत्री ने पिछली व्यवस्थाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और प्रदूषण नियंत्रण को पहले वह प्राथमिकता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्तमान सरकार पारदर्शी और समय को देखते हुए काम कर रही है। दिल्ली को सस्टेनेबल मोबिलिटी यानी की  सतत मोबिलिटी में अग्रणी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है।

EV खरीदारों के लिए जरूरी सलाह:
अगर आपकी भी सब्सिडी अभी तक नहीं आई तो इसके लिए आप सबसे पहले जांचे कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो।

• पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर आपका डाटा अपडेटेड हो।
• पोर्टल फिर से शुरू होते ही अपने आवेदन की स्टेटस जांचते रहें।

क्या बदलेगा नई ईवी पॉलिसी में?
परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह के अनुसार, जल्द आने वाली नई नीति में ये बदलाव हो सकते हैं:

1. ज्यादा आकर्षक सब्सिडी
नई पॉलिसी में खरीदारों के लिए और बेहतर इंसेंटिव की तरह साबित हो सकता है। इसके लिए संभव है कि 2-व्हीलर और 3-व्हीलर EV पर ज्यादा फोकस हो।

2. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
नई ईवी पॉलिसी से पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे और  रेजिडेंशियल और कमर्शियल चार्जिंग को भी बढ़ावा मिलेगा।

 3. बेहतर डिजिटल सिस्टम
ईवी इंसेंटिव पोर्टल अपग्रेड हो रहा है, इससे आवेदन और ट्रैकिंग आसान दोनों आसान हो सकेगी।

 4. प्रदूषण कम करने पर फोकस
दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार लगातार ईवी को बढ़ावा दे रही है। हालांकि हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार काफी हद तक एक्यूआई में सुधार देखा गया है।