Union Budget 2026-27: पूर्वोदय राज्यों में दौड़ेंगी 4000 ई-बसें; बदल जाएगी पहाड़ों की सूरत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि पूर्वोदय राज्यों में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे प्रदूषण घटेगा और यात्रियों को किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी।

किन राज्यों को होगा फायदा?

इस योजना से बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

क्या होंगे फायदे

• डीजल बसों पर निर्भरता कम होगी।
• प्रदूषण और ईंधन लागत में कमी।
• स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।
• ई-बस मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।

ऑटो और EV सेक्टर को बूस्ट

4000 ई-बसों के इस प्रावधान से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को नए ऑर्डर मिलेंगे, जिससे EV इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है। सरकार के इस कदम को पूर्वोदय राज्यों के लिए ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण दोनों लिहाज से गेमचेंजर माना जा रहा है।