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बिहार: किसानों के खाते में आई सम्मान निधि की 24वीं किस्त, प्रदेश के 73 लाख परिवारों को मिले 1476 करोड़ रुपये
Fri, 30 Oct 2026 06:34 PM IST
पटना ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: पटना ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 06:34 PM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इसके तहत बिहार के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों को 1,476 करोड़ रुपये मिले।
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पीएम किसान सम्मान निधि
- फोटो : amar ujala
विस्तार
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र परिसर स्थित ज्ञान भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के बनासकांठा में आयोजित प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर गुजरात के बनासकांठा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इसके तहत बिहार के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों के खाते में 1,476 करोड़ रुपये की सम्मान राशि सीधे भेजी गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो और उन्हें खेती से अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, इसके लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर खेती-किसानी को मजबूती प्रदान की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष तीन किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। पिछले सात वर्षों से निरंतर किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए प्रति किसान 7,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। कृषि इनपुट सब्सिडी के माध्यम से भी 270 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले दो दिनों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को चिह्नित करें तथा उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहली बार टाल और दियारा क्षेत्रों को व्यवस्थित करने के लिए गाद प्रबंधन नीति बनाकर खेती को सुचारू बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नेपाल की तराई से आने वाले पानी के साथ बड़ी मात्रा में गाद आने से किसानों को खेती में परेशानी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए गाद हटाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। सभी जिलाधिकारियों एवं आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया गया है कि बालू और गाद के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों का समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की 76 प्रतिशत से अधिक आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। गन्ने के साथ-साथ अनाज के छोटे-छोटे टुकड़ों से भी एथेनॉल उत्पादन की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार देश का ऐसा राज्य है, जहां प्रत्येक पंचायत में मौसम की स्थिति के आधार पर किसानों को खेती के लिए परामर्श दिया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। कृषि फीडरों को शत प्रतिशत सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में भी काम हो रहा है। कृषि फीडरों के लिए सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 5,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने और किसानों को खुशहाल करने के लिए जैविक खेती, ग्रीन एनर्जी तथा जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जीविका दीदियों ने 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का बाजार तैयार किया है। राज्य में 50 लाख महिलाओं को पशु सखी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 32 लाख पशु सखियां बनाई जा चुकी हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ पशुपालन और कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
ये भी पढ़ें- बिहार: 'पार्टी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल होगा', अनंत सिंह के बयान से सियासत में हलचल; अब आगे क्या होगा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में दूध का उत्पादन 25 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 32 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। अगले तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। उन्होंने जैविक खेती और ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए जैविक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिलेंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार राज्य सरकार प्रत्येक माह की 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेजती है, उसी प्रकार किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है।
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो और उन्हें खेती से अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, इसके लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर खेती-किसानी को मजबूती प्रदान की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष तीन किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। पिछले सात वर्षों से निरंतर किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सहायता दी जा रही है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए प्रति किसान 7,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। कृषि इनपुट सब्सिडी के माध्यम से भी 270 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले दो दिनों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को चिह्नित करें तथा उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहली बार टाल और दियारा क्षेत्रों को व्यवस्थित करने के लिए गाद प्रबंधन नीति बनाकर खेती को सुचारू बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नेपाल की तराई से आने वाले पानी के साथ बड़ी मात्रा में गाद आने से किसानों को खेती में परेशानी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए गाद हटाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। सभी जिलाधिकारियों एवं आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया गया है कि बालू और गाद के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों का समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की 76 प्रतिशत से अधिक आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। गन्ने के साथ-साथ अनाज के छोटे-छोटे टुकड़ों से भी एथेनॉल उत्पादन की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार देश का ऐसा राज्य है, जहां प्रत्येक पंचायत में मौसम की स्थिति के आधार पर किसानों को खेती के लिए परामर्श दिया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। कृषि फीडरों को शत प्रतिशत सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में भी काम हो रहा है। कृषि फीडरों के लिए सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 5,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने और किसानों को खुशहाल करने के लिए जैविक खेती, ग्रीन एनर्जी तथा जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जीविका दीदियों ने 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का बाजार तैयार किया है। राज्य में 50 लाख महिलाओं को पशु सखी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 32 लाख पशु सखियां बनाई जा चुकी हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ पशुपालन और कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में दूध का उत्पादन 25 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 32 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। अगले तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। उन्होंने जैविक खेती और ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए जैविक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिलेंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार राज्य सरकार प्रत्येक माह की 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेजती है, उसी प्रकार किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है।
