रोजगार के मोर्चे पर राहत: अक्तूबर में बेरोजगारी दर घटकर 4.9% पर, ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से सुधरे आंकड़े
- अक्तूबर महीने में देश की बेरोजगारी दर घटकर 4.9% पर आ गई है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार, महिला श्रमबल और लेबर मार्केट के पूरे आधिकारिक आंकड़ों को विस्तार से समझने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
विस्तार
देश के श्रम बाजार (Labour Market) से राहत भरी खबर आई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए देश की समग्र बेरोजगारी दर अक्तूबर महीने में घटकर 4.9 प्रतिशत** पर आ गई है। इससे पहले सितंबर में यह दर 5.0 प्रतिशत दर्ज की गई थी।
यदि सालाना आधार पर तुलना करें, तो यह आंकड़ा अक्तूबर 2025 में दर्ज 5.2 प्रतिशत के मुकाबले 0.3 प्रतिशत अंक कम है। इस ताजा सुधार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की कार्यबल में बढ़ी भागीदारी की रही है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति कैसी रही?
आंकड़ों का भौगोलिक विश्लेषण बताता है कि शहरों में रोजगार की स्थिति में अपेक्षाकृत बेहतर सुधार देखा गया है, जबकि ग्रामीण भारत में स्थिरता बनी रही:
- शहरी बेरोजगारी: शहरी क्षेत्रों में कुल बेरोजगारी दर सितंबर के 6.9 प्रतिशत से घटकर अक्तूबर में 6.7 प्रतिशत पर आ गई।
- ग्रामीण बेरोजगारी: ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर बिना किसी बदलाव के 4.2 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही।
- श्रम बल भागीदारी (LFPR): ग्रामीण क्षेत्रों ने समग्र भागीदारी में बढ़त हासिल की, जहां श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) सितंबर के 58.0 प्रतिशत से बढ़कर 58.4 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, शहरी भागीदारी 50.7 प्रतिशत से मामूली फिसलकर 50.5 प्रतिशत रह गई।
महिला श्रमबल भागीदारी में कितना बड़ा बदलाव आया?
इस रिपोर्ट का सबसे सकारात्मक पहलू महिला कार्यबल का विस्तार रहा है:
रिकॉर्ड स्तर पर महिला भागीदारी: देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) अक्तूबर में बढ़कर 35 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सितंबर में 34.6 प्रतिशत और एक साल पहले 34.2 प्रतिशत थी। यह स्तर फरवरी 2026 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है।
- गांवों में महिलाओं की सक्रियता: ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR सितंबर के 38.9 प्रतिशत के मुकाबले सुधरकर 39.5 प्रतिशत दर्ज की गई। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में महिला भागीदारी बिना किसी बदलाव के 25.9 प्रतिशत पर यथावत रही।
- महिला बेरोजगारी में कमी: महिलाओं में बेरोजगारी दर सितंबर के 5.2 प्रतिशत से घटकर अक्तूबर में 5.0 प्रतिशत पर आ गई। वहीं पुरुषों की बेरोजगारी दर 4.9 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।
- ग्रामीण महिला बेरोजगारी का निचला स्तर: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 3.9 प्रतिशत से सुधरकर 3.8 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो साल 2026 में दर्ज इसका सबसे निचला स्तर है। शहरी महिलाओं की बेरोजगारी भी 9.2 प्रतिशत से घटकर 8.7 प्रतिशत रह गई।
समग्र श्रमबल और रोजगार अनुपात (WPR) के पैमाने क्या कहते हैं?
अर्थव्यवस्था में काम करने के इच्छुक और वास्तव में रोजगार में लगे लोगों के दोनों प्रमुख अनुपातों में सुधार दिखा है:
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): काम करने वाले या काम की तलाश कर रहे लोगों का अनुपात अक्तूबर में बढ़कर 55.7 प्रतिशत दर्ज हुआ, जो सितंबर में 55.5 प्रतिशत था।
- श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (WPR): रोजगार प्राप्त आबादी को दर्शाने वाला अनुपात भी 52.7 प्रतिशत से बेहतर होकर 53 प्रतिशत पर पहुंच गया।
यह सर्वे किस पैमाने और कार्यप्रणाली पर आधारित है?
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा तैयार किए गए ये आंकड़े देश में रोजगार और श्रमबल की आधिकारिक स्थिति को दर्शाते हैं:
- सर्वे का दायरा: अक्तूबर महीने का यह बुलेटिन कुल 3,70,475 लोगों के व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 2,11,474 और शहरी क्षेत्रों के 1,59,001 प्रतिभागी शामिल थे।
- मूल्यांकन पद्धति: मासिक अनुमान वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण के तहत 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।
इस रिपोर्ट के मुख्य मायने क्या हैं?
अक्तूबर महीने के आंकड़े दर्शाते हैं कि देश के लेबर मार्केट में समग्र सुधार को ग्रामीण क्षेत्रों और महिला कार्यबल की बढ़ती हिस्सेदारी से गति मिल रही है। शहरी बेरोजगारी में 0.2 प्रतिशत अंक की नरमी और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर का 2026 के सबसे निचले स्तर पर आना आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का संकेत देता है।
