Japan: चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में जापान! 58 अरब डॉलर के रक्षा बजट को दी मंजूरी; बनाया ये रिकॉर्ड

अप्रैल में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2026 के लिए बजट का मसौदा 2025 की तुलना में 9.4 प्रतिशत ज्यादा है। यह जापान के चल रहे पांच वर्षीय कार्यक्रम का चौथा वर्ष है जिसका उद्देश्य वार्षिक हथियार खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक दोगुना करना है।

चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच बड़ा फैसला
रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब जापान को चीन से बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ रहा है। जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने नवंबर में कहा था कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, तो उनके देश की सेना हस्तक्षेप कर सकती है। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिसे बीजिंग अपने शासन के अधीन लाना चाहता है।

अमेरिकी दबाव के चलते ताकाइची सरकार ने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए मार्च तक 2 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने का वादा किया, जो कि निर्धारित समय से दो साल पहले है। जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करने के लिए दिसंबर 2026 तक अपनी मौजूदा सुरक्षा और रक्षा नीति में संशोधन करने की भी योजना बनाई है।

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क्रूज मिसाइलें और ड्रोन की खरीद पर जोर
मिसाइलें और ड्रोन दक्षिण-पश्चिमी द्वीप की रक्षा को मजबूत करेंगे। जापान ने दुश्मन के ठिकानों पर दूर से हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों से अपनी आक्रामक क्षमता को मजबूत किया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के उस सिद्धांत से एक बड़ा बदलाव है जिसमें बल के प्रयोग को आत्मरक्षा तक सीमित रखा गया था।

2022 में अपनाई गई मौजूदा सुरक्षा रणनीति में चीन को देश के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया गया है। अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा गठबंधन के तहत जापान के आत्मरक्षा बल के लिए अधिक आक्रामक भूमिका निभाने का आह्वान किया गया है।

टाइप-12 मिसाइलों की होगी तैनाती
नए बजट प्लान में जापान की 'स्टैंडऑफ' मिसाइल क्षमता को मजबूत करने के लिए 970 अरब येन (6.2 अरब अमेरिकी डॉलर) से ज्यादा का आवंटन किया गया है। इसमें घरेलू स्तर पर विकसित और उन्नत टाइप-12 सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों की 177 अरब येन (1.13 अरब अमेरिकी डॉलर) की खरीद शामिल है, जिनकी मारक क्षमता लगभग 1,000 किलोमीटर (620 मील) है।

टाइप-12 मिसाइलों का पहला बैच मार्च तक जापान के दक्षिण-पश्चिमी कुमामोटो प्रांत में तैनात किया जाएगा। जो योजना से एक साल पहले है, क्योंकि जापान इस क्षेत्र में अपने मिसाइल निर्माण को तेज कर रहा है। जापान की बढ़ती उम्र और घटती आबादी और कम कर्मचारियों वाली सेना से जूझने की वजह से सरकार का मानना है कि मानवरहित हथियार जरूरी हैं।

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