Union Budget: केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी तेज, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने की बोर्ड की मांग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी के तहत नई दिल्ली में प्री-बजट परामर्श बैठकों के 10 दौर पूरे कर लिए हैं। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान सेक्टर की दीर्घकालिक वृद्धि के लिए राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना की मांग जोरदार तरीके से उठाई।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी के तहत नई दिल्ली में प्री-बजट परामर्श बैठकों के 10 दौर पूरे कर लिए हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई इन बैठकों में कृषि, एमएसएमई, पूंजी बाजार, विनिर्माण, सेवाएं और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इन परामर्शों के माध्यम से बजट से जुड़े सुझाव और सेक्टर-विशिष्ट आवश्यकताओं पर व्यापक चर्चा की गई।
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प्रत्येक परामर्श में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के वरिष्ठ अधिकारी और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए। विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सचिव क्षेत्रवार चर्चा में शामिल हुए।
राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड स्थापित करने की मांग
पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान सेक्टर की दीर्घकालिक वृद्धि के लिए राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना की मांग जोरदार तरीके से उठाई। सूत्रों के मुताबिक, उद्योग संगठनों ने कहा कि एक केंद्रीकृत बोर्ड से नीतिगत समन्वय मजबूत होगा और क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सकेगा।
हर क्षेत्र के विशेषज्ञों ने लिया भाग
इस शृंखला की शुरुआत प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श से हुई, जिसके बाद किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद के सत्रों में एमएसएमई, पूंजी बाजार, स्टार्टअप, विनिर्माण, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई), सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य, और अंत में ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों के हितधारकों ने भाग लिया।
हितधारकों ने अपनी सिफारिशें, चुनौतियां और अपेक्षाएं की पेश
इन बैठकों के दौरान, क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों ने आगामी बजट के लिए अपनी सिफारिशें, चुनौतियां और अपेक्षाएं प्रस्तुत कीं। चर्चाएं आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निवेश का माहौल, तकनीकी उन्नति, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता, श्रम कल्याण और सतत विकास पर केंद्रित रहीं।
1 फरवरी 2026 को पेश होगा बजट
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करना एक नियमित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य उनके सुझाव प्राप्त करना व प्रमुख आर्थिक या गैर-आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा करना है। इस वर्ष का केंद्रीय बजट, परंपरा के अनुसार, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा।
