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डेटा के बिना मोबाइल प्लान होंगे सस्ते?: सिर्फ कॉलिंग-SMS वाला रिचार्ज लाने की तैयारी, TRAI ने बढ़ाई डेडलाइन

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Pavan Updated Tue, 28 Apr 2026 09:46 PM IST
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सार

दूरसंचार नियामक ट्राई ने डेटा रहित मोबाइल टैरिफ प्लान पर टिप्पणियों की समय सीमा 28 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई कर दी है। यह निर्णय हितधारकों के अनुरोध पर लिया गया। ट्राई ने दूरसंचार ऑपरेटरों को केवल कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान कम कीमत पर देने का प्रस्ताव किया है। नियामक ने पाया कि डेटा हटाने के बाद भी कीमतें आनुपातिक रूप से कम नहीं हुईं।

Trai extends deadline for comments on mobile plan without data at lower price to May 5
टेलीकॉम रेगुलेटर ऑफ इंडिया - फोटो : trai.gov.in
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विस्तार

देश के टेलीकॉम रेगुलेटर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल यूजर्स को राहत देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। ट्राई ने उन प्रस्तावों पर लोगों और कंपनियों से सुझाव देने की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 5 मई 2026 कर दी है, जिनमें बिना डेटा वाले सस्ते मोबाइल प्लान शुरू करने की बात कही गई है।
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आज खत्म हो रही थी ट्राई की डेडलाइन
पहले यह डेडलाइन 28 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों और अन्य पक्षों की मांग पर इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। अब इच्छुक लोग 5 मई तक अपनी राय दे सकते हैं, जबकि जवाबी टिप्पणियां (काउंटर कमेंट्स) 12 मई तक जमा की जा सकेंगी।

सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस वाला प्लान चाहता है ट्राई
दरअसल, ट्राई का प्रस्ताव है कि टेलीकॉम कंपनियां ऐसे प्लान भी लाएं जिनमें सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा हो, और उनकी कीमत मौजूदा डेटा वाले प्लानों से कम हो। इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जैसे बुजुर्ग या बेसिक फोन यूजर्स।

ट्राई ने अपनी समीक्षा में पाया कि जब पहले कंपनियों ने बिना डेटा वाले प्लान पेश किए थे, तो उनकी कीमत उतनी कम नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी। यानी डेटा हटाने के बावजूद प्लान महंगे ही रहे। इसी वजह से लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिला।

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ग्राहकों को उचित विकल्प मिले - ट्राई
अब रेगुलेटर चाहता है कि नए नियम के जरिए कंपनियों को यह सुनिश्चित करना पड़े कि बिना डेटा वाले प्लान सच में सस्ते हों और ग्राहकों को उचित विकल्प मिल सके। ट्राई का मानना है कि इससे टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों के हित बेहतर तरीके से सुरक्षित होंगे। कुल मिलाकर, अगर यह नियम लागू होता है तो आने वाले समय में यूजर्स को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और वे अपनी जरूरत के हिसाब से सस्ता प्लान चुन पाएंगे।

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