एमएसएमई के लिए अलीबाबा, अमेजन की तर्ज पर पोर्टल शुरू करेगी सरकार: गडकरी

एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 'इमर्ज' मंच पर 200वीं एमएसएमई कंपनी 'वंडर फाइबरोमेट्स' के सूचीबद्ध होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में विनिर्माण में करीब 29 फीसदी और निर्यात में 40 फीसदी का योगदान करता है।" 

पांच करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी

एमएसएमई क्षेत्र में अगले पांच साल में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की क्षमता है। सरकार ने अगले पांच साल में विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के योगदान को 50 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

भुगतान करना बड़ी समस्या

एमएसएमई के लिए भुगतान हमेशा से एक समस्या रही है क्योंकि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों छोटी एवं मझोली कंपनियों का बकाया चुकाने में देरी करती हैं। इस पहलू का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सरकार एमएसएमई क्षेत्र के भुगतान में तेजी लाने के लिए कानून ढांचा बनाने पर विचार कर रही है। बिलों के भुगतान में देरी होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।

गडकरी ने कहा कि सरकार एमएसएमई को निर्यात की दिशा में अधिक योगदान करने, आर्थिक वृद्धि में योगदान बढ़ाने और रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एमएसएमई क्षेत्र को मुख्यधारा में आने और पूंजी जुटाने के लिए एनएसई मंच का लाभ उठाने की जरूरत है।