NEFT करने पर जनवरी 2020 से नहीं लगेगा शुल्क, RBI ने जारी किया निर्देश
नए साल की पहली तारीख से बचत खाते से ऑनलाइन नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) करने पर बैंक किसी तरह का शुल्क नहीं ले सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है
आरबीआई ने देश भर में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। इसके साथ ही आरबीआई ने फास्टैग का भुगतान करने के लिए मोबाइल वॉलेट, सभी तरह के कार्ड्स और यूपीआई से इसे लिंक करने के लिए कहा है ताकि इसका इस्तेमाल पार्किंग, पेट्रोल पंप पर भी किया जा सके।
60 फीसदी की दर से बढ़ रहा डिजिटल ट्रांजेक्शन
आरबीआई ने कहा कि रिटेल डिजिटल ट्रांजेक्शन सालाना 60 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। अक्तूबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच यह औसतन 2846 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कुल 302 लाख करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन हुए हैं। एनईएफटी और यूपीआई के जरिए 1126 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए। इसमें यूपीआई की ग्रोथ रेट 263 फीसदी है। वहीं एनईएफटी का ग्रोथ रेट 20 फीसदी रहा।
24 घंटे कर पाएंगे NEFT के जरिये लेन-देन
ग्राहक को दिसंबर से 24 घंटे एनईएफटी के जरिये लेन-देन की सुविधा मिलेगी। मौजूदा समय में ग्राहक इस सेवा का लाभ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हर वर्किंग डे पर उठा रहे हैं। यह सुबह आठ बजे से लेकर शाम 7:45 बजे तक उपलब्ध रहती है।
एक जुलाई से मुफ्त हुई थी NEFT सुविधा
छह जून को हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक में आरबीआई ने आम जनता को बड़ा तोहफा देते हुए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर के जरिये होने वाला लेन-देन निशुल्क कर दिया था। यह नियम एक जुलाई से लागू हो चुका था।
क्या है NEFT ?
NEFT का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इंटरनेट के जरिये दो लाख रुपये तक के लेन-देन के लिए एनईएफटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिये किसी भी शाखा के किसी भी बैंक खाते से किसी भी शाखा के बैंक खाते को पैसा भेजा जा सकता है।
बस इकलौती शर्त ये है कि भेजने वाले और पैसा पाने वाले, दोनों के पास इंटरनेट बैंकिंग सेवा का होना जरूरी है। अगर दोनों खाते एक ही बैंक के हैं तो सामान्य स्थिति में कुछ सेकेंड्स के अंदर पैसा ट्रांसफर हो सकता है।
