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Chandigarh News: आम आदमी पार्टी ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
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चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) चंडीगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को महासचिव ओंकार सिंह औलख के नेतृत्व में प्रशासन के मुख्य सचिव से मुलाकात कर हाउसिंग बोर्ड के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर ज्ञापन सौंपा।
पार्टी ने मांग की कि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिव्यांग व्यक्तियों के मामलों के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। प्रतिनिधिमंडल में पार्षद योगेश धींगरा, नेता प्रतिपक्ष जसविंदर कौर, महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारी अध्यक्ष सुखराज संधू, एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देशराज सनावर और राज्य मीडिया प्रभारी विक्रांत ए तंवर शामिल रहे। आप नेताओं ने 4 नवंबर को यूटी सचिवालय में सुनवाई के दौरान 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रशासनिक देरी और असंवेदनशीलता का नतीजा है।
ज्ञापन की प्रमुख मांगें
हाउसिंग बोर्ड की ओर से एक विशेष शिविर आयोजित किया जाए जिसमें तकनीकी, कानूनी और बिल्डिंग प्लान शाखाओं के अधिकारी एक ही स्थान पर बैठकर मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें। पहले चरण में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिव्यांग व्यक्तियों के मामलों को लिया जाए, जबकि दूसरे चरण में सामान्य आवेदकों के लिए शिविर आयोजित किए जाएं। शिविर स्थल पर फर्स्ट एड सुविधा और डॉक्यूमेंटेशन सहायता डेस्क की व्यवस्था हो। हाउसिंग बोर्ड में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाए, जो सिंगल विंडो प्रणाली के तहत शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करे। लंबे समय से लंबित या मामूली निर्माण उल्लंघनों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की जाए। सभी मामलों का निपटारा अधिकतम 90 दिनों के भीतर किया जाए। बालकनी ग्रिल, सेफ्टी डोर, स्टोरेज स्पेस जैसी सामान्य घरेलू जरूरतों को उल्लंघन न माना जाए। मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि ज्ञापन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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पार्टी ने मांग की कि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिव्यांग व्यक्तियों के मामलों के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। प्रतिनिधिमंडल में पार्षद योगेश धींगरा, नेता प्रतिपक्ष जसविंदर कौर, महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारी अध्यक्ष सुखराज संधू, एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देशराज सनावर और राज्य मीडिया प्रभारी विक्रांत ए तंवर शामिल रहे। आप नेताओं ने 4 नवंबर को यूटी सचिवालय में सुनवाई के दौरान 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रशासनिक देरी और असंवेदनशीलता का नतीजा है।
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हाउसिंग बोर्ड की ओर से एक विशेष शिविर आयोजित किया जाए जिसमें तकनीकी, कानूनी और बिल्डिंग प्लान शाखाओं के अधिकारी एक ही स्थान पर बैठकर मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें। पहले चरण में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिव्यांग व्यक्तियों के मामलों को लिया जाए, जबकि दूसरे चरण में सामान्य आवेदकों के लिए शिविर आयोजित किए जाएं। शिविर स्थल पर फर्स्ट एड सुविधा और डॉक्यूमेंटेशन सहायता डेस्क की व्यवस्था हो। हाउसिंग बोर्ड में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाए, जो सिंगल विंडो प्रणाली के तहत शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करे। लंबे समय से लंबित या मामूली निर्माण उल्लंघनों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की जाए। सभी मामलों का निपटारा अधिकतम 90 दिनों के भीतर किया जाए। बालकनी ग्रिल, सेफ्टी डोर, स्टोरेज स्पेस जैसी सामान्य घरेलू जरूरतों को उल्लंघन न माना जाए। मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि ज्ञापन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।