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Punjab Flood: नेता विपक्ष की मान सरकार से मांग, किसानों को जल्द दी जाए राहत, कैग की रिपोर्ट पर कही ये बात

एएनआई चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 13 Sep 2025 07:04 PM IST
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सार

नेता प्रतिपक्ष बाजवा ने दावा किया कि राज्य सरकार ने हमेशा कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि 31 मार्च 2023 तक पंजाब के खजाने में 9,041 करोड़ रुपये थे।

Leader of Opposition Pratap Singh Bajwa Slam AAP
प्रताप सिंह बाजवा, विपक्ष के नेता - फोटो : ANI
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पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी पर बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजे में देरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। बाजवा ने कहा कि सत्ता में आने से पहले आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से वादा किया था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रति एकड़ 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी तत्काल राहत के तौर पर प्रति एकड़ 20 हजार रुपये प्रति एकड़ देने और सर्वे के बाद शेष 30 हजार रुपये देने की घोषणा की थी। लेकिन अब तक किसानों को यह राशि नहीं मिली है।
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किसानों को तत्काल दी जाए राहत 

बाजवा ने कहा हमारी मांग है कि 4 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 20 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तत्काल 800 करोड़ रुपये किसानों को दिए जाएं। उन्होंने हाल की बाढ़ को 1988 के बाद सबसे विनाशकारी बताया, जिसमें 21 जिलों में 1,400 से अधिक गांव डूब गए और 3.54 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। केंद्रीय सहायता पर सवाल उठाते हुए बाजवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही के पंजाब दौरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा पीएम मोदी जब पंजाब आए, तो लोगों ने कहा कि आपने कुल नुकसान का केवल 8 प्रतिशत (1,600 करोड़ रुपये) दिया है। पीएम मोदी ने जवाब दिया कि हम हर साल 12 हजार करोड़ रुपये राहत के लिए भेजते हैं, जो आपके खजाने में हैं। 
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गबन के मामले में कार्रवाई की मांग 

 बाजवा ने दावा किया कि राज्य सरकार ने हमेशा कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि 31 मार्च 2023 तक पंजाब के खजाने में 9,041 करोड़ रुपये थे। अब मुख्य सचिव ने कहा है कि हमें केवल 1,500 करोड़ रुपये मिले हैं, इसलिए यह एक बड़ी राशि है। जो भी पैसे रखे हैं, उन्हें निकालें। अगर गबन हुआ है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।

 बाजवा ने  राज्य आपदा राहत कोष के उपयोग पर भी सवाल उठाए, जहां 2022-23 से 2025-26 तक प्राप्त 1,582 करोड़ रुपये में से केवल 648 करोड़ ही खर्च हुए, बाकी पड़े रहे। बाजवा ने मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कैग की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि यह पैसा उनके खजाने में था। 



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