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Chhattisgarh: राशन वितरण में अब AI और GPS की एंट्री, SARTHAK-PDS फेज-2 को लेकर मुख्यमंत्री साय ने जताई खुशी
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 28 May 2026 01:49 PM IST
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सार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा SARTHAK-PDS फेज-2 योजना को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा SARTHAK-PDS फेज-2 योजना को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे गरीब कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारदर्शी शासन की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), GPS ट्रैकिंग, QR कोड टैगिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल सप्लाई चेन जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। इससे राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी गड़बड़ी के पहुंचे। नई तकनीक के जरिए राशन की निगरानी आसान होगी और हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के माध्यम से राज्यों को राशन परिवहन, हैंडलिंग और उचित मूल्य दुकानों के संचालन में आने वाली बढ़ती लागत के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। साथ ही राशन दुकानदारों के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है।
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उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2031 तक लागू रहने वाली यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के करोड़ों लाभार्थियों को फायदा पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों से PDS सिस्टम में जनता का भरोसा और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह योजना गरीबों के जीवन में सुविधा, पारदर्शिता और सुशासन को नई मजबूती देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), GPS ट्रैकिंग, QR कोड टैगिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल सप्लाई चेन जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। इससे राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
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उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी गड़बड़ी के पहुंचे। नई तकनीक के जरिए राशन की निगरानी आसान होगी और हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के माध्यम से राज्यों को राशन परिवहन, हैंडलिंग और उचित मूल्य दुकानों के संचालन में आने वाली बढ़ती लागत के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। साथ ही राशन दुकानदारों के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है।
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उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2031 तक लागू रहने वाली यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के करोड़ों लाभार्थियों को फायदा पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों से PDS सिस्टम में जनता का भरोसा और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह योजना गरीबों के जीवन में सुविधा, पारदर्शिता और सुशासन को नई मजबूती देगी।
