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बालोद में बोर्ड रिजल्ट पर बड़ी कार्रवाई: आठ प्राचार्य निलंबित, लापरवाही पर 14 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रुकी
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
Published by: बालोद ब्यूरो
Updated Sun, 10 May 2026 02:53 PM IST
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सार
छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के खराब परिणामों के बाद बालोद जिला शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने 8 प्राचार्यों को निलंबित कर दिया, जबकि 14 शिक्षकों और प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकते हुए जवाबदेही तय की गई है।
बोर्ड रिजल्ट को लेकर हुई कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के निराशाजनक परिणामों के बाद बालोद जिला शिक्षा विभाग सख्त रुख अपना रहा है। जिले में गिरते शैक्षणिक स्तर और हजारों छात्रों के फेल होने की जवाबदेही तय करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) मधुलिका तिवारी ने बड़ी कार्रवाई की है।
जारी आदेश के अनुसार, जिले के 8 प्राचार्यों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अनुशासन और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 14 अन्य शिक्षकों व प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है।
हजारों छात्र हुए फेल
आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष जिले की स्थिति चिंताजनक रही है। कक्षा 10वीं में शामिल हुए 10 हजार से अधिक परीक्षार्थियों में से 2,520 छात्र अनुत्तीर्ण रहे। वहीं, कक्षा 12वीं में भी 819 छात्र असफल घोषित किए गए। प्रदेश की मेरिट सूची (Top-10) में जिले के छात्रों का स्थान न बन पाना भी विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ था।
पहले ही दी गई थी चेतावनी
निलंबन की इस कार्रवाई से पहले विभाग ने निजी स्कूलों को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। प्रशासन की इस सख्ती से जिले के शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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जारी आदेश के अनुसार, जिले के 8 प्राचार्यों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अनुशासन और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 14 अन्य शिक्षकों व प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है।
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हजारों छात्र हुए फेल
आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष जिले की स्थिति चिंताजनक रही है। कक्षा 10वीं में शामिल हुए 10 हजार से अधिक परीक्षार्थियों में से 2,520 छात्र अनुत्तीर्ण रहे। वहीं, कक्षा 12वीं में भी 819 छात्र असफल घोषित किए गए। प्रदेश की मेरिट सूची (Top-10) में जिले के छात्रों का स्थान न बन पाना भी विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ था।
पहले ही दी गई थी चेतावनी
निलंबन की इस कार्रवाई से पहले विभाग ने निजी स्कूलों को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। प्रशासन की इस सख्ती से जिले के शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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