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CG: बेमेतरा में 57 लाख का गबन, पुलिस ने समिति प्रबंधक राजेंद्र पांडेय को दबोचा; किसानों से धोखाधड़ी का आरोप

Tue, 14 Jul 2026 08:20 PM IST
बेमेतरा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: बेमेतरा ब्यूरो Updated Tue, 14 Jul 2026 08:20 PM IST
सार

 बेमेतरा की मुरता सेवा सहकारी समिति में 57.01 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। नवागढ़ पुलिस ने समिति के प्रभारी प्रबंधक राजेंद्र पांडेय (49) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

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Embezzlement of 57 lakh in Bemetara and police nab society manager Rajendra Pandey.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बेमेतरा जिले की मुरता सेवा सहकारी समिति में करीब 57 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। नवागढ़ पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। समिति के प्रभारी प्रबंधक राजेंद्र पांडेय को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

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आरोपी राजेंद्र पांडेय पर समिति के लिपिक के साथ मिलकर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप है। उन पर अमानत में खयानत और शासकीय राशि के गबन का भी आरोप है। 

एसडीओपी भूषण एक्का ने बताया कि ग्राम मुरता निवासी खोरबहरा साहू ने 16 जून को नवागढ़ थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 30 जून 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच गबन हुआ। सेवा सहकारी समिति मर्यादित मुरता के प्रभारी प्रबंधक राजेंद्र पांडेय और लिपिक अमित साहू ने मिलीभगत की। 
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उन्होंने संस्था और किसानों के साथ छल-कपट किया। कुल 57 लाख एक हजार 454 रुपये की शासकीय राशि का गबन किया गया। पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर राजेंद्र पांडेय को गिरफ्तार किया गया।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। राजेंद्र पांडेय को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। दूसरे आरोपी लिपिक अमित साहू की भूमिका की भी जांच जारी है।


गबन का विवरण
यह गबन सेवा सहकारी समिति मर्यादित मुरता (पंजीयन क्रमांक 1271) में हुआ। प्रभारी प्रबंधक राजेंद्र पांडेय (49) और लिपिक अमित साहू पर आरोप है। उन्होंने 30 जून 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच यह धोखाधड़ी की। कुल 57 लाख एक हजार 454 रुपये की शासकीय राशि का गबन किया गया।

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