Bemetra: निर्माण कार्य में देरी से खाद्य मंत्री दयालदास बघेल हुए नाराज, जल्द कार्य पूरा करने के दिए निर्देश
बैठक में मंत्री दयालदास बघेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्र की जनता व विकास कार्य की आवश्यकता के आधार पर निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है।
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Add as a preferredगुरुवार को बेमेतरा में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की बैठक हुई। इस बैठक में जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक व खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, साजा विधायक ईश्वर साहू शामिल हुए। बैठक में डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत सभी महत्वपूर्ण कार्य की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री दयालदास बघेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्र की जनता व विकास कार्य की आवश्यकता के आधार पर निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) के अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्वीकृत निर्माण कार्य में देरी ना करें। किसी भी निर्माण कार्य में कोई गड़बड़ी न हो, शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करें। निर्माण कार्य को लेकर भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी कार्य समुचित ढंग से होने चाहिए। गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य होने पर संबंधित अधिकारी के प्रति जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में साजा विधायक ईश्वर साहू ने शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संसाधन सुविधा बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।
लापरवाही होने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार
बैठक में कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि डीएमएफ अंतर्गत 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता व 40 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता के कार्य को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा व जनप्रतिनिधि की मांग प्रस्ताव के आधार पर डीएमएफ अंतर्गत निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है। विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें, जिससे आपत्ति निर्मित हो। निर्माण कार्य के लिए खरीदी जाने वाले सामग्री में निर्धारित बाजार मूल्य का ध्यान रखें। कार्य में गुणवत्ता संबंधी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी व निर्माण एजेंसी की है। इसमें किसी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्माण कार्य में लापरवाही होने की दशा में संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
