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GPM News: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत, जिला प्रशासन ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कसी नकेल, 3 ट्रैक्टर जब्त

Wed, 08 Jul 2026 07:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 08 Jul 2026 07:05 PM IST
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सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत,,रेत के 3 ट्रैक्टर जब्त,,

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ सख्ती दिखाई है। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने जिले के खोडरी, अंजनी और खंता क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई कर अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे तीन ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया।

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जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (टोल फ्री नंबर-1076) में अवैध रेत परिवहन की शिकायत प्राप्त होने के बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही खनिज विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्रों में अभियान चलाया। जांच के दौरान खोडरी से एक, अंजनी से एक तथा खंता से एक ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाया गया, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
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खनिज विभाग ने जब्त वाहनों के स्वामियों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित अर्थदंड एवं समझौता राशि खनिज मद में जमा किए जाने के बाद ही नियमानुसार वाहनों को छोड़ा जाएगा।
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कार्रवाई में सहायक खनिज अधिकारी आदित्य मानकर, खनिज निरीक्षक सुजीत कंवर, खनिज सिपाही शिवकुमार लहरे तथा नगर सैनिक सतीश साहू एवं साहिब गनी की सक्रिय भूमिका रही। टीम ने संबंधित क्षेत्रों में निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए रखी।

कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध नियमित रूप से सघन अभियान चलाया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।


जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध खनन अथवा खनिज परिवहन की जानकारी मिलने पर तत्काल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सके।

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