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Kabirdham News: टीचर्स एसोसिएशन की जिला बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: राहुल तिवारी
Updated Mon, 15 Dec 2025 02:58 PM IST
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सार
कवर्धा में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की जिला बैठक आयोजित हुई। बैठक में सदस्यता अभियान बढ़ाने, सक्रिय शिक्षकों को दायित्व देने, ऑनलाइन उपस्थिति भत्ता, पदोन्नति, पेंशन, महंगाई भत्ता और शिक्षकों की लंबित मांगों पर अहम निर्णय लिए गए।
कवर्धा में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कबीरधाम के कवर्धा शहर के स्थानीय राजमहल चौक स्थित राजीव गांधी पार्क में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक जिलाध्यक्ष डॉ. रमेश कुमार चन्द्रवंशी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
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प्रमुख निर्णयों में सक्रिय शिक्षकों को शीघ्र ही संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व देने का निर्णय शामिल है। शिक्षकों की मांग पर संघ के सदस्यता अभियान की अवधि आगामी 10 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई। सभी शिक्षक एलबी संवर्ग से संबंधित सीजीपीएफ पासबुक को अविलंब अपने डीडीओ में जमा करने का आह्वान किया गया, ताकि उसका समुचित संधारण किया जा सके।
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डॉ. रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बीएसके सीजी एप डाउनलोड कर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एसोसिएशन ने शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रतिमाह 500 रुपये रिचार्ज भत्ता देने की मांग की है।
स्थानीय सांसद एवं विधायकों से शीघ्र मुलाकात कर शिक्षक एलबी संवर्ग की प्रमुख मांगों पर चर्चा किए जाने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के प्रयास से डीईओ के निर्देशानुसार सेवा पुस्तिका एवं पासबुक संधारण के लिए शीघ्र ही ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें संघ के जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारी सतत सहयोग करेंगे।
व्याख्याता, मिडिल प्रधान पाठक, शिक्षक तथा प्राथमिक प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारी निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश सरकार से मोदी की गारंटी के अनुरूप केंद्र में देय तिथि से राज्य कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने, पूर्व सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति एवं अन्य लाभ प्रदान करने, बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन देने तथा सेवा पुस्तिका का स्थानीय सम्परीक्षक राजनांदगांव एवं कोष एवं लेखा कार्यालय दुर्ग से सत्यापन कराने की मांग की गई।