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कोरबा: अभिलेख दुरुस्त नहीं होने पर दो पटवारीयों को नोटिस जारी, कलेक्टर ने किया तहसील कार्यालय पोड़ी उपरोड़ा का न

अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 26 Nov 2025 08:18 PM IST
सार

कोरबा में कलेक्टर अजीत वसंत ने आज बुधवार को तहसील कार्यालय पोड़ी उपरोड़ा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली और चलित नस्ती एवं न्यायिक अभिलेखों के संधारण की स्थिति का अवलोकन किया। 

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Notice issued to two Patwaris for not maintaining proper records Collector inspected the Tehsil office Podi Up
कलेक्टर ने किया निरीक्षण - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कोरबा में कलेक्टर अजीत वसंत ने आज बुधवार को तहसील कार्यालय पोड़ी उपरोड़ा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली और चलित नस्ती एवं न्यायिक अभिलेखों के संधारण की स्थिति का अवलोकन किया। 

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कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों जैसे नामांतरण, बंटवारा, त्रुटि सुधार, सीमांकन आदि का समयावधि के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के क्रम में कलेक्टर ने कानूनगो शाखा, डब्ल्यूबीएन शाखा, रिकॉर्ड रूम, स्थापना शाखा सहित अन्य महत्वपूर्ण अनुभागों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पटवारियों द्वारा संधारित नस्तियों की जांच कर अभिलेखों की शुद्धता एवं सुव्यवस्थित रख-रखाव पर बल दिया। कलेक्टर वसंत ने उपस्थित कर्मचारियों से उनके वेतनमान एवं सेवा संबंधी विवरण की जानकारी भी प्राप्त की तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान अभिलेख दुरस्त नहीं पाये जाने पर कलेक्टर ने सुतर्रा के पटवारी हरि किशन और तुमान के पटवारी संतोष तिवारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
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इस दौरान एसडीएम पोड़ी उपरोड़ा मनोज कुमार बंजारे, तहसीलदार उपस्थित थे। कलेक्टर के इस निरीक्षण के बाद पटवारीयो में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी कलेक्टर अजीत बसंत के द्वारा काम में लापरवाही पर रखना और अन्य कारणो से खामियां पाई जाने पर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया जा चुका है। वही लगातार ग्रामीण क्षेत्र का दौरान जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई समस्या न खड़ा हो खासकर धान खरीदी और किसने संबंधित समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का समय रहते संविधान करने के लिए निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।


 
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