116 नेताओं की सुरक्षा में कटौती: छत्तीसगढ़ सरकार की दलील- नक्सलवाद के खात्मे से सुधरे हालात

सुरक्षा श्रेणी में बड़े स्तर पर कटौती
राज्य सरकार के फैसले के अनुसार बस्तर संभाग के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों समेत कुल 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी को घटाया गया है। इस सुरक्षा समीक्षा के तहत नेताओं को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था को Z+ से घटाकर Z श्रेणी और Z श्रेणी से घटाकर Y+ श्रेणी में कर दिया गया है। लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे बस्तर क्षेत्र में नेताओं की रक्षा के लिए सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहते थे। अब सुरक्षा परिदृश्य में आए सकारात्मक बदलावों को देखते हुए सरकार सुरक्षा बलों के समायोजन की दिशा में कार्य कर रही है।

प्रमुख नेताओं और कर्मा परिवार का सुरक्षा घेरा घटा
सुरक्षा व्यवस्था में किए गए इस बदलाव से कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां प्रभावित हुई हैं। राज्य शासन ने कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा की सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर Z श्रेणी कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मंत्री कवासी लखमा की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव करते हुए उसे Z+ से घटाकर Z श्रेणी किया है। बस्तर के क्षेत्र में राजनीतिक रूप से प्रभाव रखने वाले कर्मा परिवार को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा को भी घटाकर Z श्रेणी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संभाग के अन्य जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा घेरे में भी संशोधन किए गए हैं।

गृह विभाग जल्द जारी करेगा आधिकारिक आदेश
सुरक्षा श्रेणियों में किए गए इन बदलावों को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ गृह विभाग जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी करेगा। गृह विभाग का यह आदेश जारी होने के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था में किए गए सभी संशोधनों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। बस्तर क्षेत्र में नक्सली चुनौतियों के कारण जनप्रतिनिधियों और नेताओं को विभिन्न स्तरों की सुरक्षा दी जाती रही है। वर्तमान में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में मिली सफलता के बाद राज्य सरकार उपलब्ध सुरक्षा संसाधनों की नए सिरे से समीक्षा कर रही है।