ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन: विपक्ष के वोट बैंक में कितनी सेंध?

चंद्रशेखर ने कहा है कि यह तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि पहला मोर्चा है। उन्होंने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के लिए भी गठबंधन में शामिल होने का रास्ता खुला रखा है।

सपा के सामने नई चुनौती?

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा पिछले कुछ चुनावों में भाजपा को रोकने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों के साथ खड़ा दिखाई दिया है। वहीं दलित राजनीति में बसपा का अपना परंपरागत आधार रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की नगीना से जीत ने उनकी राजनीतिक पहचान को नया विस्तार दिया।

अब सवाल है कि क्या ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा के प्रभाव को चुनौती दे पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद दलित मतदाताओं के बीच बसपा के साथ-साथ सपा के पीडीए समीकरण को भी प्रभावित करेंगे? 

यह मानना उचित नहीं होगा कि सभी मुस्लिम मतदाता सपा के और सभी दलित मतदाता बसपा के समर्थक हैं। दोनों समुदायों के भीतर भी राजनीतिक पसंद और स्थानीय मुद्दों के आधार पर मतभेद हैं। गठबंधन की सफलता इसी विविधता को समझने पर निर्भर करेगी।

कम मार्जिन वाली सीटों का गणित

इस गठबंधन के चुनावी प्रभाव को समझने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालना जरूरी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के विश्लेषण के अनुसार, उस चुनाव में 15 उम्मीदवार एक हजार से कम वोटों के अंतर से जीते थे। कुछ उदाहरण देखिए:

- धामपुर में भाजपा की जीत केवल 203 वोटों से हुई।
- कुर्सी में भाजपा ने 217 वोटों से जीत दर्ज की।
- चांदपुर में सपा की जीत का अंतर 234 वोट था।
- नहटौर में भाजपा 258 वोटों से जीती।
- रामनगर में सपा की जीत 261 वोटों से हुई।
- इसौली में सपा ने 269 वोटों से जीत हासिल की।
- बिलासपुर में भाजपा की जीत का अंतर 307 वोट रहा।
- नकुड़ और बड़ौत में जीत का अंतर 315-315 वोट था।

इन नतीजों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुछ सौ वोट भी किसी उम्मीदवार की जीत और हार के बीच का अंतर बन सकते हैं। ऐसे में यदि नया गठबंधन किसी सीट पर कुछ हजार वोट हासिल करता है, तो उसका प्रभाव चुनावी मुकाबले पर पड़ सकता है।

हर वोट सपा का ही नहीं होगा

हालांकि इस पूरे गणित में एक महत्वपूर्ण सावधानी भी जरूरी है। ओवैसी और चंद्रशेखर को मिलने वाले वोटों को सीधे सपा और बसपा का नुकसान मान लेना सही नहीं होगा। गठबंधन को कुछ वोट उन मतदाताओं से भी मिल सकते हैं जो पहले दूसरे दलों के साथ रहे हों या मतदान से दूर रहे हों।

इसी तरह यह भी संभव है कि कुछ सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार भाजपा के विरोध में पड़े वोटों को प्रभावित करें, जबकि दूसरी सीटों पर उनका प्रभाव सीमित रहे। इसलिए पूरे प्रदेश के बजाय विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर इसका विश्लेषण करना अधिक उचित होगा।

भाजपा को कितना फायदा?

राजनीतिक चर्चा में अक्सर कहा जाता है कि विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यह हर सीट पर लागू होने वाला कोई निश्चित नियम नहीं है। गठबंधन के उम्मीदवार किस सीट पर उतरेंगे, उनका स्थानीय संगठन कितना मजबूत होगा और मतदाताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता कितनी होगी, ये सभी बातें महत्वपूर्ण होंगी।

यदि गठबंधन मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच कुछ क्षेत्रों में साझा समर्थन तैयार कर पाता है, तो वह अपने लिए अलग राजनीतिक जगह भी बना सकता है। इसके उलट, यदि उसका प्रभाव मुख्य विपक्षी दलों के समर्थकों तक सीमित रहता है, तो चुनावी मुकाबले का गणित बदल सकता है।

गठबंधन की असली परीक्षा

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों को एक साझा चुनावी मंच पर लाने की होगी। दोनों नेताओं की राजनीतिक शैली, संगठन और मतदाता आधार अलग-अलग हैं। केवल मंच साझा करने से वोटों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं हो जाता।

सपा और कांग्रेस के सामने भी यह चुनौती होगी कि वे अपने सामाजिक समीकरण को किस तरह मजबूत रखते हैं। बसपा के लिए भी दलित राजनीति में चंद्रशेखर की बढ़ती सक्रियता पर नजर रखना स्वाभाविक है।

क्या बदलेगा चुनावी गणित?

2022 के नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी रहा है। इसलिए 2027 में नए गठबंधन की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका प्रभाव कितनी सीटों पर और किस दल के लिए कितना होगा, यह अभी तय नहीं है।

आखिरकार सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ओवैसी और चंद्रशेखर कितने वोट हासिल करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि उनके उम्मीदवार किन सीटों पर विपक्ष के वोटों को प्रभावित करेंगे और किन सीटों पर अपना स्वतंत्र आधार तैयार करेंगे? क्या सपा-कांग्रेस और बसपा के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आएगा? और क्या इस संभावित बिखराव का लाभ भाजपा को मिलेगा?

2027 के चुनाव में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की असली परीक्षा इसी सवाल का जवाब देगी।

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