चीनी रणनीति और भारत की तैयारी: अरुणाचल में ड्रैगन की चालबाजियां नई नहीं, अब भारतीय सेना निपटने के लिए मुस्तैद

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भारत के साथ सीधे युद्ध में अपनी सीमाओं को समझ चुका चीन अब अरुणाचल प्रदेश पर अपने पुराने दावे को लेकर लगातार सक्रिय है। सीमा पर उसकी सैन्य गतिविधियां, क्षेत्र के स्थानों के नाम बदलने की कोशिश व बुनियादी ढांचे का विस्तार उसकी रणनीति का हिस्सा हैं। हालांकि, भारत ने भी इस चुनौती को देखते हुए अपनी सैन्य शक्ति और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तान लंबे समय से दुष्प्रचार और परोक्ष युद्ध का सहारा लेता रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में यह दावा किया गया कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर तक भीतर घुस आई है और उसने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना ने इसका खंडन किया। एक वीडियो के जरिये चीनी सैनिकों के अरुणाचल की सड़कों पर मार्च करने की खबर भी प्रसारित की गई, जबकि जांच में पता चला कि वीडियो में दिखाई दे रहे सैनिक फिलीपींस के थे।

दरअसल, आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के आमने-सामने आने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने चीनी सेना के भारतीय क्षेत्र में घुसने या कब्जा करने की बात नहीं कही थी।

सामरिक विशेषज्ञों के अनुसार, चीन की ऐसी गतिविधियों का एक उद्देश्य भारतीय सेना की तैयारियों, निगरानी व्यवस्था और हथियारों की तैनाती का आकलन करना भी है। भारतीय क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं, जबकि चीन की ओर तिब्बत का विशाल पठार अपेक्षाकृत समतल है। इस भौगोलिक अंतर के कारण चीन ने सीमा के निकट सड़कों और रेलमार्गों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया है। लेकिन अब भारत भी सीमावर्ती सड़कों और राजमार्गों का तेजी से निर्माण कर रहा है।

बोमडिला से विजयनगर तक प्रस्तावित सड़क संपर्क भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। वर्ष 1950 से 1959 तक चीनी सेना ने तिब्बत में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। तिब्बत से सांस्कृतिक और धार्मिक निकटता रखने वाले अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव है। विशेष रूप से तवांग का धार्मिक महत्व है। चीन इसी आधार पर अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है और इस क्षेत्र के कई स्थानों के नाम तिब्बती भाषा में रखने की कोशिश भी की है, जिसका भारत ने विरोध किया है।

इस विवाद की जड़ें वर्ष 1914 के शिमला सम्मेलन से भी जुड़ी हैं। उस समय ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच सीमा निर्धारण को लेकर बातचीत हुई थी और भारत व तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई। तिब्बती प्रतिनिधि ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन चीनी प्रतिनिधि ने इसे स्वीकार नहीं किया।

वर्ष 1972 में भारत ने अरुणाचल प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश बनाया और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से में सैन्य कार्रवाई की थी। इसके बाद भी सीमा पर तनाव की स्थिति बनी रही। वर्ष 1986 में तवांग के निकट सुमदोरोंग चू घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के भीतर आकर हेलीपैड बनाने की कोशिश की। इसके जवाब में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल के. सुंदरजी ने ऑपरेशन फाल्कन के तहत भारतीय सेना की व्यापक तैनाती की।

इस कार्रवाई से चीन को स्पष्ट संदेश मिला कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद के वर्षों में सीमा पर गश्त व सैनिकों की गतिविधियों को लेकर कई समझौते किए गए। हालांकि, वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर सतर्कता में कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती।

चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और उसकी विस्तारवादी नीति को देखते हुए भारत ने भी अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत किया है। सेना के विभिन्न अंगों के बीच बेहतर तालमेल के साथ आधुनिक हथियारों, मिसाइल प्रणालियों, ड्रोन और निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। पिनाका, प्रहार और ब्रह्मोस जैसी प्रणालियां भारत की सैन्य क्षमता को मजबूती देती हैं।

अरुणाचल प्रदेश की संवेदनशील सीमाओं पर भी निगरानी और सैन्य तैनाती को बेहतर बनाया गया है। इन तैयारियों का उद्देश्य चीन की हर गतिविधि पर नजर रखना और किसी भी चुनौती का प्रभावी जवाब देना है। भारत की सेना अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सजग और सक्षम है।