T20 WC: ICC की सजा से बचने के लिए पाकिस्तान की नई चाल! क्या है 'फोर्स मेज्योर', इसकी तैयारी में क्यों है PCB?

बीसीसीआई ने बताया पीसीबी का तर्क कमजोर
इस पूरे मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दलील कमजोर है और ज्यादा टिकने वाली नहीं है। बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, 'जब पाकिस्तान को उसी दिन अंडर-19 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेलने में कोई दिक्कत नहीं थी, जिस दिन उसकी सरकार ने टी20 विश्व कप मैच के बहिष्कार की बात कही थी, तो यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार में कोई खास फर्क नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीसीबी के संरक्षक हैं और बोर्ड का प्रमुख खुद मंत्री है।'

'क्रिकेट में राजनीति घुसा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश'
बीसीसीआई सूत्र ने आगे आरोप लगाया, 'पाकिस्तान और बांग्लादेश बोर्ड क्रिकेट में राजनीति मिला रहे हैं। भारतीय सरकार ने बार-बार सुरक्षा की गारंटी दी, फिर भी बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आई। अब पाकिस्तान भी गैर-तार्किक रवैया अपना रहा है। आईसीसी आयोजनों में यह सहमति बनी हुई है कि भारत और पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। इसके बावजूद मैच का बहिष्कार करना सिर्फ शरारत है।'

पाकिस्तान PM ने दोहराया बहिष्कार का फैसला
इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबले के बहिष्कार के फैसले को दोहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर लिया है। इस्लामाबाद में संघीय कैबिनेट को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, 'हमने टी20 विश्व कप को लेकर साफ स्टैंड ले लिया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे।' लेकिन इसी बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस फैसले के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की सख्त कार्रवाई से बच सकता है? इस एलान ने पूरे टूर्नामेंट को कानूनी और प्रशासनिक संकट में डाल दिया है। इस पूरे विवाद के केंद्र में एक कानूनी शब्द है- फोर्स मेज्योर (Force Majeure)।

फोर्स मेज्योर क्या होता है?
फोर्स मेज्योर एक कानूनी प्रावधान होता है, जो किसी संस्था को उसकी जिम्मेदारी से अस्थायी राहत देता है, अगर कोई ऐसी असाधारण घटना हो जाए जो उसके नियंत्रण से बाहर हो। आईसीसी के नियमों में फोर्स मेज्योर के उदाहरण हैं- 

• युद्ध
• आतंकवाद
• प्राकृतिक आपदा
• या फिर सरकार का बाध्यकारी आदेश

अगर किसी बोर्ड पर उसकी सरकार आधिकारिक रूप से कोई फैसला थोप देती है, तो वह बोर्ड यह दावा कर सकता है कि वह मजबूरी में नियम तोड़ रहा है, जानबूझकर नहीं।

आईसीसी के नियम क्या कहते हैं?
आईसीसी के मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (MPA) के क्लॉज 12 के मुताबिक, कोई बोर्ड तभी फोर्स मेज्योर का दावा कर सकता है, जब-

• घटना उसके नियंत्रण से बाहर हो
• उस वजह से मैच खेलना असंभव हो जाए
• बोर्ड लिखित सबूतों के साथ आईसीसी को सूचना दे
• नुकसान कम करने की कोशिश की जाए

अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी दलील इन्हीं चार बिंदुओं पर टिकेगी।

पाकिस्तान का तर्क क्या है?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह कह सकता है कि-

1. पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक बयान दिया है।
2. प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत के खिलाफ मैच नहीं होगा।
3. ऐसे में पीसीबी के पास कोई विकल्प नहीं बचा।

पीसीबी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान 'हमने टी20 विश्व कप को लेकर साफ स्टैंड ले लिया है कि भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए' को सरकार का बाध्यकारी आदेश बताकर फोर्स मेज्योर लागू करने की कोशिश करेगा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चाल
पाकिस्तान यह भी दलील देगा कि-

• टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है।
• अभ्यास मैच खेल रही है।
• बाकी मुकाबले खेलने को तैयार है।

यानी पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो रहा, सिर्फ एक मैच नहीं खेल रहा। पीसीबी कहेगा कि फोर्स मेज्योर सिर्फ उसी एक मुकाबले पर लागू होता है।

क्या आईसीसी यह दलील मानेगा?
यहीं से पाकिस्तान का मामला कमजोर पड़ता है। आईसीसी यह तर्क दे सकता है कि-

• टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पूरी जिम्मेदारी है
• कोई टीम चुनिंदा मैच नहीं खेल सकती
• एक हाई-वैल्यू मैच का बहिष्कार पूरे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है
• आईसीसी के नियमों में सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन यानी चयनात्मक भागीदारी की अनुमति नहीं है।

न्यूट्रल वेन्यू का सवाल
आईसीसी के पास तर्क यह होगा कि सुरक्षा कारणों से भारत और पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल स्थान पर कराने की तैयारी हुई। 2027 तक इस पर सहमति है। फिर क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैच नहीं खेलना है? आईसीसी कह सकता है कि-

• मैच श्रीलंका के कोलंबो में है।
• पाकिस्तान पहले ही न्यूट्रल वेन्यू मान चुका है।
• कोलंबो में न सुरक्षा का खतरा है न वीजा का मसला है और न आयोजन में कोई बाधा है।
• ऐसे में आईसीसी कह सकता है कि फोर्स मेज्योर लागू नहीं होता।

सरकार और पीसीबी का टकराव
आईसीसी के लिए एक और बड़ा सवाल यह होगा कि क्या यह मजबूरी सच में थी? पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। यानी सरकार और बोर्ड में सीधी दूरी नहीं है। फैसला स्वयं पैदा किया गया संकट भी हो सकता है।

अगर बाद में भारत से खेले तो?
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर पाकिस्तान भारत से ग्रुप मैच नहीं खेले, लेकिन नॉकआउट में भारत से खेलने को तैयार हो जाए, तो यह फोर्स मेज्योर की पूरी दलील को ही खत्म कर देगा। क्योंकि सरकार का आदेश आंशिक नहीं हो सकता।

आईसीसी के पास क्या-क्या सजा के विकल्प हैं?
आईसीसी सिर्फ अंक कटौती तक सीमित नहीं है। पीसीबी पर लगने वाली संभावित सजा-

• मैच के अंक गंवाना (तय)।
• ब्रॉडकास्टिंग नुकसान की भरपाई।
• भारी आर्थिक जुर्माना।
• पीसीबी की सालाना कमाई रोकना।
• भविष्य के टूर्नामेंट्स से बाहर करना।
• पीएसएल में हिस्सा लेने वाले विदेशी खिलाड़ियों का एनओसी रुकवाना हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-27 चक्र में पीसीबी को आईसीसी से करीब 144 मिलियन डॉलर मिलने हैं। यह रकम खतरे में पड़ सकती है।

क्या पुराने बहिष्कार मदद करेंगे?
2003 वर्ल्ड कप या 2009 टी20 जैसे उदाहरण नैतिक सहानुभूति तो दे सकते हैं, लेकिन पुराने मामले अलग नियमों में थे और आज के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा सख्त हैं। इसलिए पुराने उदाहरण कानूनी ढाल नहीं बनेंगे।

बचाव या बड़ा झटका?
फोर्स मेज्योर पाकिस्तान को पूरी तरह बचा ले, इसकी संभावना कम है। संभव है कि पाकिस्तान के अंक कटें, पीसीबी का आर्थिक नुकसान हो, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध न लगे। हालांकि, अगर आईसीसी सख्त रुख अपनाता है, तो यह क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है।