केंद्रीय वन मंत्री से मिले सीएम धामी: हाईकोर्ट को लेकर हुई चर्चा, भूमि हस्तांतरण पर मांगी जल्द मंजूरी

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नैनीताल में वर्तमान हाईकोर्ट परिसर की भौगोलिक स्थिति और लगातार बढ़ते यातायात दबाव के कारण कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। चाइना पीक की तलहटी में स्थित न्यायालय परिसर में भूस्खलन की आशंका बनी रहती है। वहीं, प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण नैनीताल में वर्षभर पर्यटकों और वादकारियों की आवाजाही रहती है, जिससे आवागमन और पार्किंग की व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में आधुनिक और सुविधायुक्त न्यायिक आधारभूत ढांचे का विकास आवश्यक है। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। यहां हाईकोर्ट का स्थायी परिसर बनने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के साथ ही न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाईकोर्ट के स्थायी परिसर के निर्माण से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री ने इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आदेश के क्रम में हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर भूमि का कब्जा और हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वन मंत्री से लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और डायवर्जन से जुड़े प्रस्ताव पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट का आधुनिक एवं स्थायी परिसर बनने से उत्तराखंड की न्यायिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी और न्यायिक सेवाएं अधिक सुगम, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बन सकेंगी।