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Dehradun News: उपनल के आठ हजार कर्मचारियों को पहले चरण में समान कार्य के लिए समान वेतन देने की तैयारी
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उपनल के आठ हजार कर्मचारियों को पहले चरण में समान कार्य के लिए समान वेतन देने की तैयारी
10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी आएंगे दायरे में
बिशन सिंह बोरा
देहरादून। सरकार उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नए साल पर बड़ी सौगात देने जा रही है। उपनल के आठ हजार कर्मचारियों को पहले चरण में समान कार्य के लिए समान वेतन देने की तैयारी है। 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी इस दायरे में आएंगे।
प्रदेश के उपनल कर्मचारी को समान कार्य के लिए समान वेतन देने और उनको नियमित करने के लिए सरकार ने वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया हुआ है। उप समिति की सोमवार को तीसरी बैठक थी। बैठक में उपनल कर्मचारी के विभिन्न मसलों पर विचार किए जाने के बाद समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। बताया गया है कि 12 साल की सेवा के स्थान पर अब 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिए जाने की तैयारी है। इससे करीब 8000 कर्मचारी समान कार्य के लिए समान वेतन के दायरे में आ रहे हैं। जबकि 12 साल की सेवा पर समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने से 3500 से 4000 कर्मचारी लाभान्वित हो रहे थे।
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इनका मामला भी आ सकता है कैबिनेट में
देहरादून। 24 दिसंबर को होने वाली धामी कैबिनेट में संविदा, तदर्थ ,दैनिक कार्यप्रभारित कर्मचारियों का मामला भी आ सकता है। 2018 या 2022 तक के कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार फैसला ले सकती है।
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उपनल कर्मचारी को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा लाभ
देहरादून। सरकार उपनल कर्मचारी को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देगी पहले चरण में जहां 10 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा । वहीं इसके बाद अन्य कर्मचारियो को इसका लाभ दिया जाएगा।
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10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी आएंगे दायरे में
बिशन सिंह बोरा
देहरादून। सरकार उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नए साल पर बड़ी सौगात देने जा रही है। उपनल के आठ हजार कर्मचारियों को पहले चरण में समान कार्य के लिए समान वेतन देने की तैयारी है। 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी इस दायरे में आएंगे।
प्रदेश के उपनल कर्मचारी को समान कार्य के लिए समान वेतन देने और उनको नियमित करने के लिए सरकार ने वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया हुआ है। उप समिति की सोमवार को तीसरी बैठक थी। बैठक में उपनल कर्मचारी के विभिन्न मसलों पर विचार किए जाने के बाद समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। बताया गया है कि 12 साल की सेवा के स्थान पर अब 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिए जाने की तैयारी है। इससे करीब 8000 कर्मचारी समान कार्य के लिए समान वेतन के दायरे में आ रहे हैं। जबकि 12 साल की सेवा पर समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने से 3500 से 4000 कर्मचारी लाभान्वित हो रहे थे।
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इनका मामला भी आ सकता है कैबिनेट में
देहरादून। 24 दिसंबर को होने वाली धामी कैबिनेट में संविदा, तदर्थ ,दैनिक कार्यप्रभारित कर्मचारियों का मामला भी आ सकता है। 2018 या 2022 तक के कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार फैसला ले सकती है।
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उपनल कर्मचारी को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा लाभ
देहरादून। सरकार उपनल कर्मचारी को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देगी पहले चरण में जहां 10 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा । वहीं इसके बाद अन्य कर्मचारियो को इसका लाभ दिया जाएगा।

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