{"_id":"6a95becba1b7af5c280a16d6","slug":"uttarakhand-94-percent-of-cases-regarding-discrepancies-and-unmapped-voters-addressed-2026-08-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड: विसंगति और अनमैप्ड मतदाताओं की 94% सुनवाई पूरी; एक सप्ताह में आपत्तियों का निपटारा करने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड: विसंगति और अनमैप्ड मतदाताओं की 94% सुनवाई पूरी; एक सप्ताह में आपत्तियों का निपटारा करने के निर्देश
Mon, 31 Aug 2026 11:21 PM IST
Alka Tyagi
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: Alka Tyagi
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:21 PM IST
सार
सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी एक सप्ताह के भीतर फार्म 6, 7 और फार्म 8 के निपटारा करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम
- फोटो : सूचना विभाग
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत विसंगतियों व अनमैप्ड मतदाताओं की 94 प्रतिशत सुनवाई पूरी हो गई है। उन्होंने जिलाधिकारियों को एक सप्ताह में आपत्तियों की सुनवाई कर निपटारा करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
सोमवार को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी एक सप्ताह के भीतर फार्म 6, 7 और फार्म 8 के निपटारा करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी जिलाधिकारियों ने दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में अब तक की कार्रवाई के साथ ही शेष मामलों पर सुनवाई का प्रस्तुतीकरण दिया।
विज्ञापन
उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र: अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी, विभागों से 18 सितंबर तक मांगे प्रस्ताव
विज्ञापन
बैठक में बताया गया कि पूरे प्रदेश में ड्राफ मतदाता सूची में शामिल 71.33 लाख मतदाताओं के सापेक्ष अनमैप्ड और विसंगति को लेकर कुल 24.30 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके सापेक्ष 23 लाख मतदाताओं की सुनवाई की जा चुकी है। साथ ही 1.10 लाख मतदाता ऐसे हैं जो कि किसी कारण सुनवाई के लिए नहीं पंहुच सके हैं। बैठक में बताया गया कि ऐसे सभी मतदाताओं को दोबारा सुनवाई का अवसर दिया गया है, जिससे हर पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी दावे एवं आपत्तियों की समयवद्ध तरीके से नियमानुसार सुनवाई की जाए। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास मौजूद रहे।