Uttarakhand Budget 2023: शहरों पर बढ़ता दबाव कम करने को नई योजनाएं लाएगी सरकार, हुआ ये प्रावधान
Uttarakhand Budget 2023 Update: वहीं, मलिन बस्तियों के पुनर्वास को 25 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। श्वान पशु बंध्याकरण के लिए एबीसी कैंपसल का निर्माण व संचालन होगा, जिसके लिए तीन करोड़, रैन बसेरों के निर्माण के लिए एक करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
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उत्तराखंड में शहरों पर आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए सरकार ने सुनियोजित विकास की योजनाएं तैयार की हैं, जिन पर आने वाले वर्षों में काम किया जाएगा। वहीं, मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए इस बार सरकार ने 25 करोड़ रुपये देने का एलान किया है।
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सरकार ने माना है कि शहरों का दबाव कम करने के लिए शहरों के मास्टर प्लान बनाने, ग्रीन फील्ड-ब्राउन फील्ड शहरों की स्थापना व निर्माण करने, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने, ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने, ऋषिकेश के एकीकृत विकास के लिए वाह्य सहायतित परियोजना, हरिद्वार हेलीपैड के लिए जमीन खरीद, मेट्रो रेल का निर्माण, रैन बसेरों का संचालन और निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय निर्माण व संचालन की योजनाएं बनाई गई हैं। आने वाले वर्षों में इन पर काम होगा, जिससे दबाव काफी कम होगा।
वहीं, मलिन बस्तियों के पुनर्वास को 25 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। श्वान पशु बंध्याकरण के लिए एबीसी कैंपसल का निर्माण व संचालन होगा, जिसके लिए तीन करोड़, रैन बसेरों के निर्माण के लिए एक करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
गौ-सदन निर्माण के लिए 14 करोड़
सरकार ने प्रदेश में स्थानीय निकायों में गौ सदन के निर्माण के लिए 14.15 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं, गौ पालन योजना के लिए 2.79 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्वच्छ भारत अभियान के लिए 227 करोड़
शहरों में व्यक्तिगत, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, निकायों की क्षमता संवर्धन आदि के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत 227.70 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी-काठगोदाम और नैनीताल के लिए 147.20 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवासों के निर्माण के लिए 194 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्मार्ट सिटी योजना के लिए 201 करोड़
स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रहे ई-गवर्नेंस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परेड ग्राउंड रिजुवेशन, वाटर एटीएम, स्मार्ट टॉयलेट, ड्रेनेज, पेयजल संवर्धन, स्मार्ट रोड आदि कार्यों के लिए 201 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए 23 करोड़, एडीबी की योजनाओं के लिए 38.75 करोड़, हल्द्वानी की नगर अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
