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Faridabad News: 7 जुलाई को पंचकूला में एचएसवीपी मुख्यालय का किया जाएगा घेराव
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फरीदाबाद नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर झाडू प्रदर्शन करते हुए । संवाद
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एचएसवीपी कार्यालय के पास टाउन पार्क में आयोजित बैठक में लिया गया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एचएसवीपी कर्मचारी यूनियन (संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) ने मांगों के समाधान में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए 7 जुलाई को पंचकूला स्थित एचएसवीपी मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 6 जुलाई तक मानी गई मांगों के आदेश जारी नहीं किए गए तो 7 जुलाई को मुख्यालय पर गेट मीटिंग, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और घेराव किया जाएगा व वहीं से आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी।
यह निर्णय बृहस्पतिवार को सेक्टर-12 स्थित एचएसवीपी कार्यालय के पास टाउन पार्क में आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान तेजराम ओहल्यान ने की, जबकि संचालन जिला सचिव सोरन सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य उपाध्यक्ष रामकुमार ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से यूनियन लगातार मुख्य प्रशासक से कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि कई दौर की वार्ता में मांगों को उचित मानते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक अधिकांश मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एचएसवीपी कर्मचारी यूनियन (संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) ने मांगों के समाधान में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए 7 जुलाई को पंचकूला स्थित एचएसवीपी मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 6 जुलाई तक मानी गई मांगों के आदेश जारी नहीं किए गए तो 7 जुलाई को मुख्यालय पर गेट मीटिंग, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और घेराव किया जाएगा व वहीं से आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी।
यह निर्णय बृहस्पतिवार को सेक्टर-12 स्थित एचएसवीपी कार्यालय के पास टाउन पार्क में आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान तेजराम ओहल्यान ने की, जबकि संचालन जिला सचिव सोरन सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य उपाध्यक्ष रामकुमार ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से यूनियन लगातार मुख्य प्रशासक से कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि कई दौर की वार्ता में मांगों को उचित मानते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक अधिकांश मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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