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दिल्ली के पते वाली महिलाओं को ही फ्री बस सेवा: जल्द स्मार्ट कार्ड से होगी यात्रा, फर्जीवाड़ा से बचने की तैयारी

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 30 Dec 2025 05:13 AM IST
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सार

राजधानी की पिंक सहेली बसों में महिलाओं के लिए सरकार जल्द ही स्मार्ट कार्ड सुविधा शुरू करेगी। अगले साल से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सेवा का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके आधार का पता दिल्ली का होगा।

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राजधानी की पिंक सहेली बसों में महिलाओं के लिए सरकार जल्द ही स्मार्ट कार्ड सुविधा शुरू करेगी। अगले साल से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सेवा का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके आधार का पता दिल्ली का होगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से योजना में होने वाले दुरुपयोग और अनावश्यक खर्च पर प्रभावी रोक लग सकेगी।

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2019 में शुरू की गई महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना में अब तक कागजी पिंक टिकट जारी किए जाते रहे हैं। सरकार का आकलन है कि इस व्यवस्था में फर्जी यात्रियों और गैर-लाभार्थियों के जरिये नुकसान की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने स्मार्ट कार्ड आधारित टिकटिंग सिस्टम तैयार करने का फैसला लिया है। नई प्रणाली में बस में चढ़ते ही महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर अपना कार्ड टैप करना होगा, जिससे यात्रा का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज हो सकेगा। 
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पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं को जारी किया जाएगा। कार्ड में यात्री की पहचान से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज रहेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर माह करीब दो करोड़ महिलाएं दिल्ली की बस सेवाओं का उपयोग करती हैं। स्मार्ट कार्ड के जरिये पहली बार यह स्पष्ट आंकड़ा सामने आ सकेगा कि योजना का वास्तविक लाभार्थी आधार कितना बड़ा है।

तीन तरह के स्मार्ट होंगे जारी
परिवहन विभाग एकीकृत टिकटिंग सिस्टम के तहत तीन तरह के स्मार्ट कार्ड लाने की योजना पर काम कर रहा है। पिंक सहेली कार्ड महिलाओं के लिए, विशेष स्मार्ट कार्ड वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और मौजूदा बस पास धारकों के लिए जारी किए जाएंगे। जनरल स्मार्ट कार्ड सभी यात्रियों के लिए मेट्रो कार्ड की तरह रिचार्ज आधारित सुविधा देगा। 

स्मार्ट कार्ड पंजीकरण के लिए राजधानी के डीएम और एसडीएम कार्यालयों, बस डिपो और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर विशेष काउंटर खोले जाएंगे। कार्ड जारी करने और इन काउंटरों के संचालन की जिम्मेदारी दो निजी एजेंसियों या बैंकों को सौंपी जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यदि सभी तकनीकी, प्रशासनिक तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं तो 14 जनवरी के बाद किसी भी समय स्मार्ट कार्ड आधारित मुफ्त बस यात्रा व्यवस्था लागू की जा सकती है।

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