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Gurugram News: सिंगल प्वाइंट कनेक्शन की जगह मल्टीपल कनेक्शन की मांग

Fri, 14 Aug 2026 06:46 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 06:46 PM IST
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Demand for multiple connections insteDemand for multiple connections instead of a single-point connection.ad of a single-point connection.
33 केवी सबस्टेशन की समस्या झेल रहे सोसाइटियों के लोगों ने बिजली निगम के अधिकारियो को लिखा पत्र
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-93 स्थित स्पेज प्रिवी द एड्रेस सोसाइटी के निवासियों ने बिजली निगम से हर फ्लैट के लिए व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन की मांग की है। सोसाइटी में 33 केवी सबस्टेशन के अभाव में काफी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डर लाइसेंस सोसाइटियों में सिंगल प्वाइंट कनेक्शन बिल्डर के पास ही होता है।
व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं मिलते मगर स्पेज प्रिवी समेत शहर की बहुत सारी सोसाइटियां कम क्षमता के सिंगल प्वाइंट कनेक्शन के कारण बिजली संकट झेलने को विवश हैं। सोसाइटियों को 33 केवी सबस्टेशन बनाने हैं ताकि लोड और जरूरत के मुताबिक, बिजली मिल सके मगर बहुत सारी सोसाइटियों में 11 केवी के अस्थाई कनेक्शन से काम चलाया जा रहा है। दूरदराज से आए केबल में आए दिन फॉल्ट और गड़बड़ी होती है, इससे कई बार कई दिन तक लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ता है।
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स्पेज प्रिवी सोसाइटी में भी 11 केवी के केबल का अस्थाई कनेक्शन है। सोसाइटी के आरडब्ल्यूए महासचिव विकास सिंह मैनी ने बताया कि करीब डेढ़ साल से सोसाइटी में 33 केवी सबस्टेशन की फाइल स्मार्ट ग्रिड के पास करीब डेढ़ साल से लंबित है। बिजली संकट से जूझ रहे सोसाइटी के लोगों ने सीधा बिजली निगम के कनेक्शन की मांग की है। सिंगल प्वाइंट कनेक्शन में हर उपभोक्ता को बिजली की खपत की अधिकतम दर देरी पड़ती है, जबकि यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम के तहत बिल्डर हो हर उपभोक्ता की विस्तृत जानकारी बिजली निगम को देनी चाहिए और उपभोक्ता से जितनी बिजली वह उपयोग कर रहा है, उसके अनुसार ही बिजली की दर ली जानी चाहिए। इस पर भी बिजली निगम से जवाब मांगा गया है मगर अधिकारियों से कोई जवाब नहीं दिया।
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33 सोसाइटियों की सूची भेजी
सेक्टर-104 स्थित एटीएस ट्रायंफ सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष नवदीप सिंह ने बताया उनकी सोसाइटी समेत बहुत सारी सोसाइटियों में 33 केवी सबस्टेशन नहीं बना है। अस्थाई कनेक्शन के कारण लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी करीब 33 सोसाइटियों की सूची उन्होंने अधिकारियों को भेजी है।
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