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Gurugram News: 31 मार्च तक स्मार्ट क्लास के लिए टीवी लगाना जरूरी
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शिक्षा विभाग ने बढ़ाई सख्ती, जारी किए निर्देश
गुरुग्राम। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को डिजिटल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिन स्कूलों में अभी तक स्मार्ट क्लास के लिए टेलीविजन नहीं लगे हैं, वहां 31 मार्च तक टीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने जिले में निपुण हरियाणा मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठकों के आयोजन निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार फरवरी में आयोजित बैठकों की समीक्षा इसी माह में की जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयकों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बैठकों में मिशन की प्रगति, सामने आ रही चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाए। परिषद ने अधिकारियों के लिए स्कूल निरीक्षण के लक्ष्य भी तय किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को चार स्कूल के निरीक्षण और आठ कक्षा का अवलोकन करना होगा जबकि डायट प्राचार्य को तीन स्कूल के मुआयना और छह कक्षा अवलोकन का लक्ष्य दिया गया है।
इसके अलावा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को छह स्कूल के विजिट और दस कक्षा अवलोकन और क्लस्टर हेड को आठ से दस स्कूल विजिट और 12 कक्षा अवलोकन करने होंगे। निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सरकारी स्कूल 60 दिनों से अधिक बिना निरीक्षण के नहीं रहना चाहिए। साथ ही स्कूलों में माता-पिता और शिक्षक बैठक नियमित रूप से आयोजित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई और प्रगति की जानकारी मिलती रहे।
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इस मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। सभी अधिकारियों को 20 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट परिषद को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। -सरोज दहिया, जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी
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गुरुग्राम। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को डिजिटल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिन स्कूलों में अभी तक स्मार्ट क्लास के लिए टेलीविजन नहीं लगे हैं, वहां 31 मार्च तक टीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने जिले में निपुण हरियाणा मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठकों के आयोजन निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार फरवरी में आयोजित बैठकों की समीक्षा इसी माह में की जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयकों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बैठकों में मिशन की प्रगति, सामने आ रही चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाए। परिषद ने अधिकारियों के लिए स्कूल निरीक्षण के लक्ष्य भी तय किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को चार स्कूल के निरीक्षण और आठ कक्षा का अवलोकन करना होगा जबकि डायट प्राचार्य को तीन स्कूल के मुआयना और छह कक्षा अवलोकन का लक्ष्य दिया गया है।
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इसके अलावा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को छह स्कूल के विजिट और दस कक्षा अवलोकन और क्लस्टर हेड को आठ से दस स्कूल विजिट और 12 कक्षा अवलोकन करने होंगे। निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सरकारी स्कूल 60 दिनों से अधिक बिना निरीक्षण के नहीं रहना चाहिए। साथ ही स्कूलों में माता-पिता और शिक्षक बैठक नियमित रूप से आयोजित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई और प्रगति की जानकारी मिलती रहे।
इस मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। सभी अधिकारियों को 20 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट परिषद को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। -सरोज दहिया, जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी