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Delhi NCR News: जेएनयू कुलगुरु शिक्षक भर्ती को लेकर उठे सवालों का दें जवाब
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-साथ ही उमर खालिद की पुस्तक पर परिचर्चा रद्द करने का लेकर जताया विरोध
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) शिक्षक संघ ने कुलगुरु शांतिश्री डी पंडित से विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर उठे गंभीर सवालों का जवाब देने की मांग की है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष सैयद अख्तर हुसैन और सचिव अविनाश कुमार के अनुसार एक रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों, स्क्रीनिंग रिकॉर्ड, आरटीआई जवाबों, बैठकों के मिनट्स और कार्यकारी परिषद के सदस्यों की आपत्तियों के आधार पर कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं।
जांच में कम से कम सात एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियों में यूजीसी के निर्धारित मानकों के उल्लंघन के आरोप सामने आए हैं। साथ ही 161 पात्र शिक्षक अभी भी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक संघ भर्ती और पदोन्नति की स्वतंत्र व समयबद्ध जांच, आईक्यूएसी की भूमिका की जांच, कुलगुरु से सार्वजनिक जवाब और कार्यक्रम की अनुमति तत्काल बहाल करने की मांग करता है। साथ ही उमर खालिद की किताब पर प्रस्तावित चर्चा के लिए एसएसएस सभागार की बुकिंग रद्द किए जाने को भी प्रशासन का ध्यान भटकाने वाला कदम बताया।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) शिक्षक संघ ने कुलगुरु शांतिश्री डी पंडित से विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर उठे गंभीर सवालों का जवाब देने की मांग की है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष सैयद अख्तर हुसैन और सचिव अविनाश कुमार के अनुसार एक रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों, स्क्रीनिंग रिकॉर्ड, आरटीआई जवाबों, बैठकों के मिनट्स और कार्यकारी परिषद के सदस्यों की आपत्तियों के आधार पर कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं।
जांच में कम से कम सात एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियों में यूजीसी के निर्धारित मानकों के उल्लंघन के आरोप सामने आए हैं। साथ ही 161 पात्र शिक्षक अभी भी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक संघ भर्ती और पदोन्नति की स्वतंत्र व समयबद्ध जांच, आईक्यूएसी की भूमिका की जांच, कुलगुरु से सार्वजनिक जवाब और कार्यक्रम की अनुमति तत्काल बहाल करने की मांग करता है। साथ ही उमर खालिद की किताब पर प्रस्तावित चर्चा के लिए एसएसएस सभागार की बुकिंग रद्द किए जाने को भी प्रशासन का ध्यान भटकाने वाला कदम बताया।
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