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नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो की बड़ी सौगात: 26 जनवरी से चार फरवरी तक मुफ्त में बनेंगे स्मार्ट कार्ड

अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 19 Jan 2023 12:46 PM IST
सार

आम दिनों में स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए 100 रुपये शुल्क लगता है। इसके बाद रिचार्ज अलग से कराना होता है। कार्ड से सफर करने वालों को डिस्काउंट मिलता है।

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Noida greater noida metro offers free smart card for aqua line from 26 january to 4 february
फाइल फोटो - फोटो : एसएस अवस्थी
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विस्तार
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नोएडा मेट्रो रेल निगम की तरफ से आजादी अमृत महोत्सव और एक्वा लाइन मेट्रो के चार साल पूरे होने पर स्मार्ट कार्ड बनवाने पर 10 दिन छूट मिलेगी। स्टैंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शिविर लगाया गया है।

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गणंतत्र दिसव से चार फरवरी तक स्मार्ट कार्ड मुफ्त में बनवाया जा सकेगा। आम दिनों में स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए 100 रुपये शुल्क लगता है। इसके बाद रिचार्ज अलग से कराना होता है। कार्ड से सफर करने वालों को डिस्काउंट मिलता है।
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ट्रायल सफल होने पर सभी स्टेशनों पर लगेगी वेंडिंग मशीन
नोएडा मेट्रो रेल निगम ने सेक्टर-51 और नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन पर टिकट वेडिंग मशीन लगाई है। मशीन से नकद टोकन लिया जा सकता है। अभी ट्रायल चल रहा है। अगर ट्रायल सफल रहा तो अन्य स्टेशनों पर भी सुविधा शुरू की जाएगी। लगातार बढ़ रहे यात्रियों की सुविधा के लिए सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन और सामान की जांच के लिए मशीन लगाई गई है।

अब स्मार्ट कार्ड में 50 रुपये न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य
नोएडा- ग्रेटर नोएडा मेट्रो (एनएमआरसी) में सफर करने वाले यात्रियों को स्मार्ट कार्ड में न्यूनतम 50 रुपये बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया है। शुक्रवार से मेट्रो स्मार्ट कार्ड में इससे कम बैलेंस होने पर यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्टेशन के निकास गेट पर भीड़ कम करने और यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो प्रबंधन ने यह कदम उठाया है।

अभी तक स्मार्ट कार्ड में 10 रुपये के न्यूनतम बैलेंस से प्रवेश मिल जाता था। अब दो स्टेशनों से अधिक दूरी तय करने पर किराया अधिक होने के कारण निकास गेट पर स्मार्ट कार्ड काम नहीं करता। इसके लिए पहले यात्रियों को कार्ड रिचार्ज कराना पड़ता है।

कार्ड रिचार्ज करने के बाद ही वह स्टेशन से बाहर आ पाते हैं। इस वजह से निकास गेट पर कई बार भीड़ की स्थिति बन जाती है। इसको देखते हुए मेट्रो प्रबंधन ने यह कदम उठाया है।

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