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Delhi NCR News: वर्षों से अटकी डीएसएस कैडर की पदोन्नति का रास्ता साफ
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दिल्ली सरकार ने 111 अधिकारियों को पदोन्नति दी, शिक्षा-स्वास्थ्य समेत कई विभागों में तैनाती
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षित डीएएसएस कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नति दी है। सर्विस विभाग ने इन अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पदोन्नति के साथ इन अधिकारियों को व्यापार एवं कर, कानून, सतर्कता और उपराज्यपाल सचिवालय जैसे विभागों में भी भेजा गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। इससे जनता से जुड़े विभागों के कामकाज में तेजी आएगी। ग्रेड-1 के ये अधिकारी पदोन्नति के अभाव में कॅरिअर में ठहराव का सामना कर रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों और कैडर पुनर्गठन के बाद यह रास्ता साफ हुआ है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पदोन्नत अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां जनसेवा के कार्यों को गति देंगी। सरकार योग्य और अनुभवी अधिकारियों को उचित सम्मान और पदोन्नति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ी जिम्मेदारी
पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष महत्व मिला है। शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में अधिकारियों को उप निदेशक (डीएसएस) बनाया गया है। इससे विभागीय प्रशासन और स्कूली शिक्षा से जुड़े कामकाज को गति मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में भी कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य निदेशालय में भी उप निदेशक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों को तैनात किया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षित डीएएसएस कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नति दी है। सर्विस विभाग ने इन अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पदोन्नति के साथ इन अधिकारियों को व्यापार एवं कर, कानून, सतर्कता और उपराज्यपाल सचिवालय जैसे विभागों में भी भेजा गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। इससे जनता से जुड़े विभागों के कामकाज में तेजी आएगी। ग्रेड-1 के ये अधिकारी पदोन्नति के अभाव में कॅरिअर में ठहराव का सामना कर रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों और कैडर पुनर्गठन के बाद यह रास्ता साफ हुआ है।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पदोन्नत अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां जनसेवा के कार्यों को गति देंगी। सरकार योग्य और अनुभवी अधिकारियों को उचित सम्मान और पदोन्नति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ी जिम्मेदारी
पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष महत्व मिला है। शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में अधिकारियों को उप निदेशक (डीएसएस) बनाया गया है। इससे विभागीय प्रशासन और स्कूली शिक्षा से जुड़े कामकाज को गति मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में भी कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य निदेशालय में भी उप निदेशक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों को तैनात किया गया है।