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Delhi NCR News: वर्षों से न्याय की आस लगाए 1.76 लाख मामलों का लोक अदालत में हुआ निपटारा
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- कुल 599 करोड़ राशि के हुए समझौते, तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा आयोजित 2026 की तीसरी लोक अदालत का आयोजन दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने किया। दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी), राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला उपभोक्ता आयोगों में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 1,76,379 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा हुआ। इन मामलों में कुल समझौता राशि 599.71 करोड़ रुपये रही।
चेक बाउंस, आपराधिक, दीवनी मामले भी निपटे :
लोक अदालत में चेक बाउंस, शमनीय आपराधिक मामले, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के मामले, बैंक वसूली, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद और शमनीय यातायात चालान जैसे मामले शामिल किए गए थे। जिला न्यायालयों में कुल 1,74,452 मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें समझौता राशि 317.42 करोड़ रुपये रही। इनमें दिल्ली भर में 1,38,493 यातायात चालानों का निपटारा किया गया, जिनसे 2.77 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय में गठित लोक अदालत की पीठ में 44 मामलों का निपटारा 10.87 करोड़ रुपये की राशि पर किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में 284 मामले 12.31 करोड़ रुपये पर निपटाए गए। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में 97 मामलों का निपटारा लगभग 252.83 करोड़ रुपये की राशि पर हुआ, जबकि बिजली संबंधी मामलों के लिए स्थायी लोक अदालत में 1,502 मामले 6.27 करोड़ रुपये पर सुलझाए गए।
सर्व समाज से जुड़ने की विशेष पहल : इस वर्ष की लोक अदालत की एक विशेष पहल समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना रही। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एसिड हमले से प्रभावित व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यक्तियों को विभिन्न लोक अदालत पीठों में सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ताकि न्याय व्यवस्था में सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। डिजिटल लोक अदालत के माध्यम से भी नागरिकों को राहत दी गई। विशेष रूप से यातायात चालानों के निपटारे और भुगतान के बाद संबंधित जानकारी को पोर्टल पर तुरंत अपडेट किया गया तथा इसकी पुष्टि के लिए एसएमएस भेजे गए।
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वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों और डीएसएलएसए के अधिकारियों ने विभिन्न न्यायालय परिसरों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डॉ. विजय कुमार दहिया (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली) ने सुनेना शर्मा (सदस्य सचिव, डीएसएलएसए) और तन्वी खुराना (विशेष सचिव, डीएसएलएसए) के साथ पटियाला हाउस न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। साकेत, रोहिणी, तीस हजारी और द्वारका परिसरों का भी निरीक्षण किया गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा आयोजित 2026 की तीसरी लोक अदालत का आयोजन दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने किया। दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी), राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला उपभोक्ता आयोगों में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 1,76,379 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा हुआ। इन मामलों में कुल समझौता राशि 599.71 करोड़ रुपये रही।
चेक बाउंस, आपराधिक, दीवनी मामले भी निपटे :
लोक अदालत में चेक बाउंस, शमनीय आपराधिक मामले, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के मामले, बैंक वसूली, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद और शमनीय यातायात चालान जैसे मामले शामिल किए गए थे। जिला न्यायालयों में कुल 1,74,452 मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें समझौता राशि 317.42 करोड़ रुपये रही। इनमें दिल्ली भर में 1,38,493 यातायात चालानों का निपटारा किया गया, जिनसे 2.77 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय में गठित लोक अदालत की पीठ में 44 मामलों का निपटारा 10.87 करोड़ रुपये की राशि पर किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में 284 मामले 12.31 करोड़ रुपये पर निपटाए गए। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में 97 मामलों का निपटारा लगभग 252.83 करोड़ रुपये की राशि पर हुआ, जबकि बिजली संबंधी मामलों के लिए स्थायी लोक अदालत में 1,502 मामले 6.27 करोड़ रुपये पर सुलझाए गए।
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सर्व समाज से जुड़ने की विशेष पहल : इस वर्ष की लोक अदालत की एक विशेष पहल समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना रही। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एसिड हमले से प्रभावित व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यक्तियों को विभिन्न लोक अदालत पीठों में सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ताकि न्याय व्यवस्था में सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। डिजिटल लोक अदालत के माध्यम से भी नागरिकों को राहत दी गई। विशेष रूप से यातायात चालानों के निपटारे और भुगतान के बाद संबंधित जानकारी को पोर्टल पर तुरंत अपडेट किया गया तथा इसकी पुष्टि के लिए एसएमएस भेजे गए।
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वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों और डीएसएलएसए के अधिकारियों ने विभिन्न न्यायालय परिसरों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डॉ. विजय कुमार दहिया (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली) ने सुनेना शर्मा (सदस्य सचिव, डीएसएलएसए) और तन्वी खुराना (विशेष सचिव, डीएसएलएसए) के साथ पटियाला हाउस न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। साकेत, रोहिणी, तीस हजारी और द्वारका परिसरों का भी निरीक्षण किया गया।
