Delhi Budget 2026: ड्रोन और नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी लाने की तैयारी, जानें रोजगार और नवाचार के लिए क्या मिला
दिल्ली में गिग वर्कर्स के लिए अटल कैंटीन के बगल में आराम गृह बनाएंगे। दिल्ली में गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनेगा। लघु एवं मध्यम उद्यम की प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।
विस्तार
Add as a preferredवर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहली बार है दिल्ली अपने विकास की यात्रा में 'ग्रीन बजट' प्रस्तुत कर रही है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति, और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है इसलिए पूरे बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया है। वहीं पर्यावरण की देखभाल के अलावा निवेश, नवाचार और रोजगार को भी ध्यान में रखा गया है।
1- लघु एवं मध्यम उद्यम की प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।
2- सरकार एक नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान आवंटित है। इस पहल से दिल्ली एक एफिशिएंट और मॉडर्न लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगी, जिससे व्यापार को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
3- केंद्र सरकार के सहयोग से, दिल्ली में पहली बार आरएएमपी (एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाना और उसमें तेजी लाना) योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, 32,000 एमएसएमई को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, और 15,000 व्यवसाय को जेम और ओएनडीसी जैसे डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा।
5- सरकार दिल्ली ड्रोन पॉलिसी भी लाने जा रही है, जिसके माध्यम से दिल्ली को एडवांस तकनीक, रिसर्च और हाइटेक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
