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Nagaland: पूर्वी जिलों से ट्रांसफर किए गए 33 शिक्षकों की वापसी का फैसला; सरकार ने आंदोलन के बाद उठाया कदम

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 18 Sep 2025 10:01 AM IST
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सार

Eastern Nagaland Education: नगालैंड सरकार ने उन 33 शिक्षकों की वापसी का फैसला किया है जिन्हें हाल ही में रेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत पूर्वी जिलों से ट्रांसफर कर दिया गया था। बुधवार को मुख्यमंत्री नेफियू रियो की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई।

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नेफियू रियो, सीएम, नगालैंड - फोटो : ANI
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विस्तार
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Nagaland Teachers Reversion 2025: नगालैंड सरकार ने पूर्वी जिलों में शिक्षकों की भारी कमी और ENSF (Eastern Nagaland Students Federation) के आंदोलन को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उन 33 शिक्षकों की वापसी का फैसला किया है जिन्हें हाल ही में रेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत पूर्वी जिलों से ट्रांसफर कर दिया गया था। इस फैसले से हजारों छात्रों की पढ़ाई पर मंडरा रहा संकट टलने की उम्मीद है।

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क्या है मामला?

पूर्वी नगालैंड छात्र संघ (ENSF) ने सोमवार को आंदोलन शुरू किया था, जिसके तहत मों, तुएनसांग, किफिरे, लोंगलेनग, नोकलाक और शामाटोर जिलों के सरकारी स्कूलों और दफ्तरों को बंद रखने का निर्देश दिया गया। ENSF का आरोप था कि शिक्षक रेशनलाइजेशन पॉलिसी की वजह से कई स्कूलों में विषय शिक्षक (हिंदी, गणित, विज्ञान आदि) की भारी कमी हो गई है।

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सरकार का त्वरित हस्तक्षेप

बुधवार को मुख्यमंत्री नेफियू रियो की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें पूर्वी नगालैंड के विधायकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि पूर्वी जिलों में वर्तमान में 606 सरकारी स्कूल, 45,174 छात्र और 4,733 शिक्षक हैं। डीआईएसई 2024-25 के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात 10:1 है।

बैठक में लिए गए अहम फैसले

  • 33 शिक्षकों को उनके मूल पूर्वी जिलों में वापस भेजा जाएगा।
  • अन्य जिलों में तैनात हिंदी, गणित और विज्ञान के शिक्षकों को वापस लाया जाएगा।
  • नए भर्ती होने वाले गणित व विज्ञान शिक्षकों की सीधी पोस्टिंग पूर्वी जिलों में होगी।
  • जरूरत पड़ने पर खाली पदों को संबंधित विषयों के शिक्षकों के पदों में बदला जाएगा।
  • अस्थायी समाधान के लिए स्थानीय समुदायों की मदद से शिक्षकों की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जाएगा।

ENSF आंदोलन फिलहाल स्थगित

बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद शिक्षा विभाग ने ENSF से आंदोलन रोकने और 20 सितंबर को चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया। ENSF ने सरकार की पहल स्वीकार करते हुए आंदोलन को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया है।

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