नौवीं कक्षा में तीसरी भाषा: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- छात्रों पर बढ़ेगा अनावश्यक तनाव, क्या दिए सुझाव?

जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, "भारत सरकार, कृपया 9वीं क्लास के लेवल पर तीसरी भाषा न लाएं। इससे स्टूडेंट्स पर बेवजह तनाव बढ़ेगा। अगर आप कोई नई भाषा शुरू करना चाहते हैं, तो कृपया इसे 5वीं या छठी क्लास के लेवल पर करें, न कि 9वीं क्लास के लेवल पर। 9वीं क्लास तनावपूर्ण होती है, यह 8वीं क्लास से ही शुरू हो जाता है।" उन्होंने वकील से कोर्ट की यह बात सरकार तक पहुंचाने को कहा।

JNV को लेकर तमिलनाडु सरकार की क्या दलील है?

ये टिप्पणियां तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) खोलने की सुविधा देने को कहा गया था।

तमिलनाडु सरकार लगातार JNV खोलने का विरोध करती रही है, क्योंकि उसे इन स्कूलों में अपनाई जाने वाली 'तीन-भाषा नीति' वाले करिकुलम को लेकर चिंता है। पीठ सीधे तौर पर सीबीएसई की नई नीति के मुद्दे पर विचार नहीं कर रही थी, लेकिन अदालत ने स्कूलों में तीसरी भाषा शुरू करने के समय पर टिप्पणी की।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक अन्य सर्वोच्च न्यायालय की पीठ पहले से ही सीबीएसई की नई नीति को चुनौती देने से संबंधित मुद्दों की जांच कर रही है और हाल ही में अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु सरकार के वकील ने बताया कि राज्य की आपत्ति तीन-भाषा नीति से संबंधित है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की कि नीति में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा, "राज्य की भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए और कोई भी तीसरी भाषा। इसमें हिंदी का उल्लेख नहीं है।"