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Fact Check: सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी के लिए सरकार ने नहीं लागू किए संचार नियम, जानें वायरल खबर का सच

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवेंद्र Updated Fri, 23 Feb 2024 07:32 PM IST
सार

Fact Check: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी। हालांकि, यह दावा पूरी तरह से गलत है। 
 

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Fact Check: Government did not implement communication rules to monitor social media and phone calls
संचार नियम फैक्ट चेक - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अखबार की कटिंग साझा की जा रही है। इस कथित खबर के जरिए दावा किया जा रहा है कि सरकार व्हाट्सएप और फोन कॉल के नए संचार नियम लागू कर रही है। 
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क्या है दावा?
सोशल मीडिया पर अखबार की कटिंग को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस खबर को एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे तमाम सोशल मीडिया माध्यमों पर तैर रही है। इसे साझा कर लोग दावा कर रहे हैं कि  व्हाट्सएप और फोन काल्स सम्बन्धी संचार के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 

इस खबर को भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा ने एक्स पर पोस्ट किया है। यूजर ने लिखा, 'संघी सरकार द्वारा ट्विटर पर लोगों के एकाउन्टस बंद करने का दवाब बनाया जा रहा है और जो व्हाट्सएप और फोन काल्स सम्बन्धी संचार के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। क्या ये देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है? सरकार का ये रवैया क्या कहा जायेगा?'
 

 
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पड़ताल 
यह दावा सरकार से जुड़ा हुआ था लिहाजा अपनी पड़ताल को शुरू करते हुए सबसे पहले हमने सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट स्कैन किए। इस दौरान हमें पीआईबी फैक्ट चेक का एक एक्स पोस्ट मिला। इसमें पीआईबी फैक्ट चेक ने वायरल खबर का खंडन किया था। 

एक्स पोस्ट में बताया गया कि सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे एक फोटो के माध्यम से यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी। भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं।

इसके साथ ही सलाह दी गई कि ऐसे किसी फर्जी सूचना को शेयर न करें।
 

पड़ताल का नतीजा: 
हमारी पड़ताल से साफ है कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी करने के लिए कोई नियम लागू नहीं किए हैं। इस तरह से वायरल दावा गलत है। 

 
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