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Chandigarh-Haryana News: 1 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ताओं को बिना बैंक गारंटी मिलेगा सोलर सिस्टम
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- खाली जमीन पर किसान लगा सकेंगे सोलर प्लांट, 2.20 लाख रूफटॉप सिस्टम लगाने का लक्ष्य
चंडीगढ़। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब 1 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिना ऋण और बिना बैंक गारंटी के सोलर सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि बिजली विभाग के कर्मचारी स्वयं घर-घर जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे और छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करवाएंगे। इससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग शून्य हो सकेगा।
विज ने कहा कि प्रदेश में 1 किलोवाट तक के लोड वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने वाले 5 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। सरकारी सब्सिडी मिलने के बाद बची राशि उपभोक्ताओं से आसान किस्तों में ली जाएगी और इसके लिए भी बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
विज ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के समक्ष किसानों के लिए भी नई योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत जिन किसानों की जमीन खाली पड़ी है और परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं वे अपनी भूमि पर स्वयं के खर्च से सोलर प्लांट स्थापित कर सकेंगे। इन प्लांटों से उत्पादित बिजली सरकार खरीदेगी जिससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्थायी स्रोत मिलेगा।
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पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरियाणा में देश में सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने चालू वर्ष में 2.20 लाख सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं पीएम कुसुम योजना के तहत भी बड़ी संख्या में किसानों ने सोलर पंप लगवाए हैं। पोर्टल बंद होने के बावजूद लंबित हजारों आवेदनों का जल्द निपटारा किया जाएगा।
चंडीगढ़। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब 1 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिना ऋण और बिना बैंक गारंटी के सोलर सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि बिजली विभाग के कर्मचारी स्वयं घर-घर जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे और छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करवाएंगे। इससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग शून्य हो सकेगा।
विज ने कहा कि प्रदेश में 1 किलोवाट तक के लोड वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने वाले 5 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। सरकारी सब्सिडी मिलने के बाद बची राशि उपभोक्ताओं से आसान किस्तों में ली जाएगी और इसके लिए भी बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
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