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Chandigarh-Haryana News: एक सप्ताह में समझौता योग्य मामलों की पहचान करेंगे विभाग
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21 से 23 अगस्त तक आयोजित होगी राष्ट्रव्यापी विशेष लोक अदालत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सर्वोच्च न्यायालय के समाधान समारोह-2026 के तहत मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी विशेष लोक अदालत के लिए एक सप्ताह के भीतर ऐसे मामलों की पहचान करनी है जिनका निपटारा समझौते या मध्यस्थता से हो सकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता को बढ़ावा देना, न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करना और वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति से तत्काल समाधान करना है। उन्होंने विभागों को हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और संबंधित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों के निपटान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 3 अगस्त को समीक्षा बैठक होगी। इसमें सभी प्रशासनिक सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सर्वोच्च न्यायालय के समाधान समारोह-2026 के तहत मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी विशेष लोक अदालत के लिए एक सप्ताह के भीतर ऐसे मामलों की पहचान करनी है जिनका निपटारा समझौते या मध्यस्थता से हो सकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता को बढ़ावा देना, न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करना और वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति से तत्काल समाधान करना है। उन्होंने विभागों को हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और संबंधित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों के निपटान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 3 अगस्त को समीक्षा बैठक होगी। इसमें सभी प्रशासनिक सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
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