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Haryana Cabinet: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज, मानसून सत्र की तारीखों पर लग सकती है मुहर
Tue, 28 Jul 2026 09:47 AM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Tue, 28 Jul 2026 09:47 AM IST
सार
मंत्रिमंडल की बैठक में 15 से 20 प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वित्त विभाग की ओर से लोकल आडिट एक्ट 2026 पर मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने हरियाणा लोकल ऑडिट एक्ट 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत नए अधिकार दिए जाएंगे और जवाबदेही भी तय होगी।
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हरियाणा कैबिनेट की बैठक
- फोटो : अमर उजाला/फाइल
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विस्तार
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज हो रही है। बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर मुहर तो लगेगी। साथ ही अगले महीने होने वाले मानसून सत्र की तारीख पर भी मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र अगस्त के तीसरे हफ्ते में होने की संभावना जताई जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए देर रात तक प्रस्ताव तैयार किए जा रहे थे।
मंत्रिमंडल की बैठक में 15 से 20 प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वित्त विभाग की ओर से लोकल आडिट एक्ट 2026 पर मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने हरियाणा लोकल ऑडिट एक्ट 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत नए अधिकार दिए जाएंगे और जवाबदेही भी तय होगी।
इसके अलावा अग्निवीर के रोस्टर प्वाइंट में किए गए बदलाव को भी मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी की पीनल रेंट का भी मुद्दा बैठक में रखा जा सकता है। पूर्व सीएम की ओर से पीनल रेंट को माफ करने का आवेदन किया गया था। हालांकि दो महीने पहले हुई बैठक में इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी।
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मंत्रिमंडल की बैठक में 15 से 20 प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वित्त विभाग की ओर से लोकल आडिट एक्ट 2026 पर मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने हरियाणा लोकल ऑडिट एक्ट 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत नए अधिकार दिए जाएंगे और जवाबदेही भी तय होगी।
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इसके अलावा अग्निवीर के रोस्टर प्वाइंट में किए गए बदलाव को भी मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी की पीनल रेंट का भी मुद्दा बैठक में रखा जा सकता है। पूर्व सीएम की ओर से पीनल रेंट को माफ करने का आवेदन किया गया था। हालांकि दो महीने पहले हुई बैठक में इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी।
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