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Budget 2025: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बजट को सराहा, कहा-मध्य वर्ग के लिए वरदान साबित होगा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 01 Feb 2025 03:51 PM IST
सार

नायब सैनी ने कहा कि किसानों की क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाई गई है। यूरिया की कमी को पूरा करने के लिए नए कारखाने लगाए जा रहे हैं। स्टार्टअप के बजट को दोगुना कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं और इस बजट में एमएसएमई पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि मेक इन इंडिया का सपना साकार हो सके।

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Haryana Chief Minister Naib Singh Saini has praised the general budget.
सीएम नायब सैनी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम बजट की प्रशंसा की है। सैनी ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को तेज गति से घूमाने वाला है और साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सफलता पूर्वक हासिल करने वाला है। देश के 10 करोड़ आयकर दाताओं को जो तोहफा सरकार ने दिया है, वो विशेष कर मध्यम वर्ग के लिए वरदान साबित होगा।
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सैनी ने कहा कि किसानों की क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाई गई है। यूरिया की कमी को पूरा करने के लिए नए कारखाने लगाए जा रहे हैं। स्टार्टअप के बजट को दोगुना कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं और इस बजट में एमएसएमई पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि मेक इन इंडिया का सपना साकार हो सके। इन युगांतरकारी फैसलों से पूरा देश लाभान्वित होगा।
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हरियाणा के भी ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी। इस बजट से देश अपने विकास लक्ष्यों की तरफ तेजी से अग्रसर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई एवं शुभकामनाएं।

महंगाई कम होने की उम्मीद में था मध्यम वर्ग : हुड्डा

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार की ओर से इनकम टैक्स में राहत देने के फैसले से बहुत कम लोग लाभान्वित होंगे। गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई व अप्रत्यक्ष करों में राहत की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन महंगाई कम करने के नाम पर बजट पूरी तरह खामोश रहा। इतना ही नहीं, इस बजट में रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ाने का भी कोई रोडमैप नजर नहीं आता। किसानों के लिए भी बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया और कहीं भी इसमें एमएसपी गारंटी की बात नहीं कही गई। न किसान कर्जमाफी का कोई एलान न आमदनी बढ़ाने वाला कोई प्रावधान है। उनका कहना है कि महिला और गृहिणी भी बजट से बेहद मायूस है। यूपीए सरकार की अपेक्षा एनडीए सरकार हेल्थ और शिक्षा पर तुलनात्मक कम खर्च कर रही है। स्वास्थ्य पर बजट पर चार प्रतिशत की गिरावट है।
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